Digital Arrest: डिजिटल अरेस्टची प्रकरणे रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आणणार ‘किल स्विच’; जाणून घ्या ‘किल स्विच’ म्हणजे काय? ते कसे काम करणार?

हे ‘किल स्विच’ केवळ लोकांना डिजिटल फसवणुकीच्या धोक्यापासून वाचवणार नाही, तर त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यापासून तात्काळ रोखेल. शिवाय, बँकिंग व्यवस्थेत फसवणुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी गृह मंत्रालय एका विमा यंत्रणेच्या निर्मितीची तयारी करत आहे.

या ‘किल स्विच’मुळे सर्व बँकिंग व्यवहार तात्काळ थांबतात, असे म्हटले जाते. नाव न सांगण्याच्या अटीवर द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, या ‘किल स्विच’मागील कल्पना सोपी आहे. यूपीआय अ‍ॅप किंवा इतर कोणत्याही बँकिंग अ‍ॅपमध्ये ‘किल स्विच’ बटणाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. एकदा ग्राहकाने हे बटण दाबले की, त्या खात्यातून कोणतेही बँकिंग व्यवहार शक्य होणार नाहीत.

‘डिजिटल अरेस्ट’च्या प्रकरणांमध्ये संशयास्पद किंवा फसव्या व्यवहारांची ओळख सुरुवातीच्या टप्प्यावरच करणे शक्य आहे का, आणि जर असे व्यवहार झाले तर पैसे सायबर चोरट्यांच्या खात्यात हस्तांतरित होण्यापासून कसे रोखायचे, हे समजून घेण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे काय?

‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये आरोपी स्वतःला तपास संस्थेचे अधिकारी असल्याचे भासवतात आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे लोकांना जाळ्यात अडकवतात. पीडितांच्या वैयक्तिक डेटाचा वापर करून भीती आणि दबावाचे वातावरण निर्माण केले जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये पीडितांना अनेक तास व्हिडिओ कॉलवर ठेवले जाते आणि त्यांच्या खात्यातील पैसे इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव आणला जातो.

‘डिजिटल अरेस्ट’द्वारे ३ हजार कोटींची लूट

आकडेवारीवरून असे दिसून येते की ‘डिजिटल अरेस्ट’मुळे देशभरात अंदाजे ३,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. ‘डिजिटल अरेस्ट’ची वाढती संख्या लक्षात घेता, गृह मंत्रालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती.

या समितीत ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या सर्व पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी विविध सरकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. गेल्या आठवड्यात या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला होता.

“भारतातील बँकिंगचा ट्रेंड आणि प्रगती” या अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये २३,८७९ ऑनलाइन फसवणुकीची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. डिजिटल पेमेंट्स प्रोटेक्शन फंडची स्थापना केल्यास ही परिस्थिती सुधारू शकते, असे आरबीआयचे मत आहे. या फंडाचा उद्देश फसवणुकीच्या बळींना संरक्षण प्रदान करणे हा असेल.