मुंबई: रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रातील मोदी सरकारने विदेशातून डॉलरचा ओघ आणि थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध उपाययोजना गत सप्ताहाअखेरीस जाहीर केल्या, या निर्णयांच्या परिणामी देशात सुमारे ३५ ते ४० अब्ज डॉलर येत्या काही महिन्यांत येऊ शकतील, जे चालू आर्थिक वर्षात व्यापार समतोलातील तूट आटोक्यात राखण्यास मदतकारक ठरतील, असा विश्वास येस बँकेच्या ताज्या अहवालात वर्तविण्यात आला.
बाह्य घटकांमुळे देशात निर्माण होणारी अस्थिरतेपायी ढासळत असलेल्या रुपयावरील सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी पावले उचलली आहेत. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात ३५ ते ४० अब्ज डॉलरची देशाच्या परकीय चलन गंगाजळीत भर पडण्याची शक्यता आहे. व्यापार समतोलातील (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) तूट भरून काढण्यासाठी ती पुरेशी ठरेल. परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय गंगाजळीत वाढ होणार आहे. रुपयावरील घसरणीचा दबाव कमी करण्यास रिझर्व्ह बँकेला त्यातून मदत होणार आहे, असे येस बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.
परकीय चलनातील अनिवासी भारतीयांच्या बँक (एफसीआरएन बी) ठेवींना प्रोत्साहनपर उपाययोजना घोषित करण्यात आल्या असून, त्या परकीय निधीच्या ओघाचा प्रमुख स्रोत आहेत. अनिवासी भारतीयांच्या परकीय चलनातील ठेवींसाठी बँकांवरील रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआरची) मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने काढून टाकली आहे. त्यासाठी हेंजिग खर्च ३ ते ५ वर्षांसाठी रिझर्व्ह बँक सोसणार आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे या ठेवींच्या माध्यमातून डॉलरचा ओघ वाढेल. बाह्य वाणिज्य कर्जाद्वारेही देशातील परकीय निधीचा ओघ वाढणार आहे. हा ओघ ४ ते ५ अब्ज डॉलर असेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी रोख्यांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर १२.५ टक्क्यांवरून थेट ‘शून्य’ केला आहे, तसेच २० टक्के ‘विथहोल्डिंग टॅक्स’ देखील पूर्णपणे काढून टाकला आहे. शिवाय परदेशस्थ भारतीयांना ‘सेबी’कडे नोंदणी न करता समभागसंलग्न साधनांमध्ये गुंतवणुकीची मुभाही सरकारने खुली केली आहे. यातून देशाबाहेरील गुंतवणूकदारांना भारताचा भांडवली बाजार आकर्षक बनेल, असा विश्वास येस बँकेच्या अहवालाने व्यक्त केला आहे.
