ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी नवीन ६ महत्त्वाचे नियम! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या अन्यथा बसेल भुर्दंड

१. खोट्या डिस्काउंट्सवर बंदी

बऱ्याचदा ई-कॉमर्स कंपन्या मूळ किंमत फुगवून त्यावर मोठा डिस्काउंट जाहीर करतात. नव्या नियमांनुसार, आता किंमत कपात जाहीर करताना उत्पादनाचा कमी झालेला दर आणि मागील ३० दिवसांतील सर्वात कमी किंमत स्पष्टपणे दर्शवणे बंधनकारक असेल. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक थांबणार आहे.

२. सर्च रिझल्ट्समध्ये फेरफार नको

विशिष्ट ब्रँड्सना प्रमोट करण्यासाठी कंपन्या सर्च रिझल्ट्समध्ये छेडछाड करत असल्याचे अनेकदा उघडकीस आले होते. आता प्लॅटफॉर्म्सना सर्च रिझल्ट्स किंवा इंडेक्समध्ये फेरफार करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

३. स्पॉन्सरड लिस्टिंग स्पष्टपणे दिसणार

जे प्रॉडक्ट्स पैशांच्या बदल्यात जाहिरात म्हणून वरती दाखवले जातात, त्यांना आता ‘स्पॉन्सर्ड’ म्हणून स्पष्टपणे दाखवणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे ग्राहकांना ‘ऑरगॅनिक’ आणि ‘पेड’ सर्चमधील फरक सहज ओळखता येईल.

४. ‘डार्क पॅटर्न्स’ विरोधात कडक पावले

ग्राहकांना नको असलेल्या सेवा घेण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या ‘डार्क पॅटर्न्स’ विरोधात आता कडक नियमावली आली आहे. कंपन्यांना दरवर्षी याविरोधात स्व-ऑडिट करून त्याचे प्रमाणपत्र जाहीर करावे लागेल.

५. नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईनशी जोडणी

सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना आता राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनच्या प्रक्रियेत स्वतःला जोडून घ्यावे लागेल. तसेच, ग्राहकांच्या तक्रारीची नोंद झाल्यानंतर ग्रीव्हन्स ऑफिसरने नोंदवलेली तक्रारीची प्रत ग्राहकाला देणे बंधनकारक असेल.

६. आयात वस्तूंची माहिती

परदेशातून मागवलेल्या वस्तूंवर आता आयातदाराचा तपशील आणि उत्पादनाचा मूळ देश स्पष्टपणे लिहावा लागणार आहे.

हा बदल का गरजेचा होता?

गेल्या काही वर्षांत भारतात ई-कॉमर्सचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. २०२५ मध्ये नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईनकडे आलेल्या एकूण १७ लाखांहून अधिक तक्रारींपैकी तब्बल २९ टक्के तक्रारी (५ लाखाहून अधिक) केवळ ई-कॉमर्स क्षेत्राशी संबंधित होत्या. याची गंभीर दखल घेत सरकारने डिजिटल बाजारातील ग्राहकांचे अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलले आहे.