कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर ८.२५ टक्के पातळीवर कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी त्यात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (सीबीटी) हा निर्णय सोमवारी घेतला आणि त्याचा फायदा ७.८ कोटींहून अधिक योगदान देणाऱ्या सदस्यांना होईल. सलग तिसऱ्या वर्षी हा दर अपरिवर्तित राहिला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि ईपीएफओच्या गुंतवणूक उपसमितीने ८.१० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस केल्यानंतरही हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सूत्रांची सांगितले.
विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, व्याजदर ८.२५ टक्के राखल्यास २०२५-२६ साठी ९४४.०६ कोटी रुपयांची अंदाजित तूट निर्माण होऊ शकते. जर दर ८.१० टक्क्यांपर्यंत कमी केला असता, तर ईपीएफओने १,६७५.८२ कोटी रुपयांचा अधिशेष निर्माण केला असता, असे बैठकीत उपस्थित सदस्यांनी सूचित केले. मागील आर्थिक वर्षात, २०२४-२५ मध्ये, ईपीएफओने विश्वस्तांना दिलेल्या उत्पन्न आणि खर्चाच्या तपशीलांवर आधारित ५,४८०.३४ कोटी रुपयांचा अधिशेष नोंदवला गेला होता.
याआधी व्याजदर कसा?
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२३-२४ साठी ईपीएफओने ८.२५ टक्के दराने व्याजदर दिला आहे. त्याआधीच्या वर्षात म्हणजेच मार्च २०२२-२३ (एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३) मध्ये हा व्याजदर ८.१५ टक्के असा होता. तर त्याआधीच्या वर्षात (२०२१-२२) तो ८.५ टक्क्यांवरून, थेट ०.४० टक्क्यांची (४० आधारबिंदूची) कपात करत ८.१० टक्के असा चार दशकांतील नीचांकी पातळीवर आणला गेला होता. याआधी वर्ष १९७७-७८ मध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर ८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता.
