EPFO PF Recovery Notice : ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पीएफ काढण्यासाठी आता थेट एटीएमची सुविधा दिली आहे. यात कर्मचारी आपल्या गरजेनुसार किंवा निवृत्तीनंतर कधीही पैसे काढू शकतो. मात्र, जर ईपीएफओने ही काढलेली रक्कम परत मागितली तर? तुम्ही म्हणाल हे कसं घडू शकतं? पण, ही घटना प्रत्यक्षात घडली असून ईपीएफओने मागितलेली रक्कम साधीसुधी नसून तब्बल २.५ कोटी रुपये आहे. तेही १२ टक्के व्याजदराने ७ दिवसांच्या आत. पीडित व्यक्तीने या प्रकरणी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या प्रकरणी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याचे पीएफचे पैसे परत करण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. जर ईपीएफओला कायदेशीर कारवाई करायची असेल, तर ती संबंधित कंपनी आणि तिच्या पीएफ ट्रस्टविरुद्ध केली जाऊ शकते.
नेमके प्रकरण काय होते?
- ‘द इकॉनॉमिक टाईम्स’च्या अहवालानुसार, जे. व्ही. नृपेंदर राव हे २०२३ मध्ये एका नामांकित कंपनीतून निवृत्त झाले होते. त्यांच्या कंपनीकडे स्वतःचा स्वतंत्र पीएफ ट्रस्ट होता. राव यांना त्यांच्या पीएफचा भाग म्हणून २.५ कोटी रुपये मिळाले होते, तर उर्वरित ७० लाख रुपये मिळणे बाकी होते. कारण हे पैसे ट्रस्टने येस बँकेच्या बाँड्समध्ये गुंतवले होते, जे आरबीआयच्या आदेशामुळे फ्रीझ झाले होते.
- दरम्यान, कंपनीने १ मार्च २०२३ पासून आपल्या स्वतंत्र पीएफ ट्रस्टचा दर्जा सोडून दिला होता. नियमानुसार, असा दर्जा सोडल्यानंतर कंपनीला सर्व कर्मचाऱ्यांचे पैसे ईपीएफओकडे वर्ग करावे लागतात. परंतु, कंपनीने ते न करता थेट राव यांना २.५ कोटी रुपये देऊन टाकले. या तांत्रिक चुकीमुळे ईपीएफओने थेट निवृत्त कर्मचारी राव यांना नोटीस पाठवून २.५ कोटी रुपये १२% व्याजासह ७ दिवसांत परत मागितले होते.
न्यायालयाने निकालात काय म्हटले?
न्यायमूर्ती नागेश भीमपाका यांनी ईपीएफओने कर्मचाऱ्याला पाठवलेली ही वसुलीची नोटीस पूर्णपणे रद्द केली. न्यायालयाने म्हटले, की कर्मचाऱ्याने कोणतीही फसवणूक, माहिती लपवणे किंवा गैरप्रकार केलेला नाही. तो पैसा त्याच्या हक्काच्या पगारातून जमा झालेला पीएफ आहे. ईपीएफ कायद्यानुसार सर्व कायदेशीर जबाबदाऱ्या कंपनी आणि ट्रस्टवर आहेत. कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केले असल्यास ईपीएफओ कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्यास स्वतंत्र आहे, पण निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्रास देऊ शकत नाही. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही जी ईपीएफओला कंपनीच्या चुकीसाठी कर्मचाऱ्याकडून पैसे वसूल करण्याचा अधिकार देते. हा कायदा कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी बनवला आहे. कर्मचाऱ्याला स्वतःची बाजू मांडण्याची कोणतीही पूर्वसूचना किंवा संधी न देता थेट ७ दिवसांत कोट्यवधी रुपये परत मागणे हे नैसर्गिक न्याय तत्त्वाच्या विरोधात आहे.
कंपन्यांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी धडा
या निकालामुळे कॉर्पोरेट जगतातील कंपन्यांसाठी एक मोठा संदेश गेला आहे. ज्या कंपन्या स्वतःचा पीएफ ट्रस्ट चालवतात, त्यांनी आपला दर्जा बदलताना किंवा ईपीएफओकडे विलीनीकरण करताना काळजी घेणे गरजेचे आहे. ट्रस्टच्या व्यवहारांमधील निष्काळजीपणा थेट कंपनीला आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणीत आणू शकतो, कारण आता न्यायालय अशा प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उभे असल्याचे दिसत आहे.
