EPFO Form 121 : पीएफ काढताना टीडीएस कापला जाऊ नये असं वाटतंय? मग ‘फॉर्म १२१’ चे नियम माहितीच हवे

या निर्णयामुळे पीएफ काढणाऱ्या आणि व्याजातून उत्पन्न मिळवणाऱ्या लाखो पगारदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळणार असून कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी होणार आहे.

प्राप्तीकर भरताना ‘वयाचे’ बंधन संपले

आत्तापर्यंत, ६० वर्षांखालील व्यक्तींसाठी ‘फॉर्म १५जी’ आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘फॉर्म १५एच’ असे दोन स्वतंत्र फॉर्म होते. अनेकदा कोणता फॉर्म भरावा, याबाबत सदस्यांमध्ये संभ्रम असायचा. ईपीएफओच्या १३ एप्रिल २०२६ च्या आदेशानुसार, आता वयाचा कोणताही निकष न लावता सर्व करदात्यांसाठी केवळ ‘फॉर्म १२१’ हे एकच घोषणापत्र लागू असेल.

फॉर्म १२१ नेमका काय आहे?

फॉर्म १२१ द्वारे करदाता घोषित करतो की, त्याचे त्या आर्थिक वर्षातील एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी आहे, त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नावर टीडीएस कापला जाऊ नये. भारताचे निवासी नागरिक ज्यांचे अंतिम कर दायित्व ‘शून्य’ आहे, ते हा फॉर्म भरू शकतात. हा फॉर्म केवळ पीएफ काढण्यासाठीच नाही, तर बँक ठेवींवरील व्याज, लाभांश, भाडे उत्पन्न, विमा कमिशन आणि म्युच्युअल फंड पेआउट्ससाठी देखील वापरता येईल. हा फॉर्म भरणे बंधनकारक नाही. ज्यांना टीडीएस कपात टाळायची आहे, त्यांच्यासाठीच हा पर्याय उपलब्ध आहे.

डिजिटल स्वाक्षरीची सुविधा उपलब्ध होणार

सध्या हा फॉर्म प्रत्यक्ष सही करून जमा करावा लागणार असला, तरी ईपीएफओ लवकरच ‘ई-स्वाक्षरी’ आणि ऑनलाइन फाइलिंगची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. यामुळे कार्यालयात न जाता घरबसल्या हा फॉर्म सबमिट करता येईल.

जुन्या अर्जांचे काय होणार?

ज्या सदस्यांनी १ एप्रिल २०२६ नंतर जुन्या १५जी किंवा १५एच अर्जासह दावा दाखल केला आहे, त्यांचे अर्ज फेटाळले जाणार नाहीत. मात्र, त्यांना नवीन नियमांनुसार ‘फॉर्म १२१’ पुन्हा स्वतंत्रपणे सादर करावा लागेल, असे ईपीएफओने स्पष्ट केले आहे.

चुकीची माहिती दिल्यास कारवाई होणार

प्रत्येक फॉर्मला २६ अंकी ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर’ दिला जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत सर्व जमा फॉर्म प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
चुकीची माहिती किंवा रिपोर्टिंगमध्ये विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.