मुदत संपलेले मॅगी पॅकेट विकणे अंगलट! सुपरमार्केटला तब्बल २.८ लाखांचा दंड; ‘हे’ पुरावे ठरले गेमचेंजर

मॅगी नूडल्सची केस नेमकी काय आहे?

आंध्र प्रदेश राज्यातील कर्नूल येथील रहिवासी पी. श्रावण कुमार (३० वर्षे) यांनी २० मार्च २०२५ रोजी जवळील ‘विशाल मेगा मार्ट’मधून मॅगी आटा नूडल्सची दोन पाकिटे खरेदी केली होती. त्याच रात्री त्यांनी ते नूडल्स खाल्ले. मात्र, काही वेळातच त्यांना ताप, उलट्या आणि पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना विषबाधा झाल्याचे निदान केले.

मॅगीचे पाकीट मुदत संपलेले

रुग्णालयातून घरी आल्यानंतर जेव्हा त्यांनी मॅगीचे दुसरे पाकीट तपासले, तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. कारण, पाकिटावर ‘Expiry Date’ १८ मार्च २०२५ अशी लिहिलेली होती. म्हणजेच, मुदत संपून दोन दिवस उलटल्यानंतरही मॉलने हे पाकीट ग्राहकाला विकले होते. श्रावण कुमार यांनी १५ डिसेंबर २०२५ रोजी मॉलला कायदेशीर नोटीस पाठवली. मात्र, मॉल प्रशासनाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अखेर पीडित ग्राहकाने १३ मार्च २०२६ रोजी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली.

तक्रारदाराकडील पुरावे ठरले गेमचेंजर

तक्रारदार श्रावण कुमार यांच्या बाजूने अ‍ॅडव्हिकेट आर. जे. सर्वेश्वर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. यामध्ये पुरावा म्हणून मुदत संपलेले मॅगी नूडल्सचे पाकीट, विशाल मेगा मार्टचे खरेदी बिल, पेमेंट केल्याचा ‘PhonePe’ ट्रांजॅक्शन रेकॉर्ड, डॉक्टरांचे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आणि केस पेपर्स आणि मॉलला पाठवलेली कायदेशीर नोटीस आणि टपाल पावती होती. दुसरीकडे ग्राहक आयोगाने नोटीस बजावूनही विशाल मेगा मार्टचे प्रतिनिधी न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने ग्राहकाने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे एकतर्फी निर्णय सुनावला.

ग्राहक आयोगाचे ताशेरे

सुनावणीदरम्यान ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष करणम किशोर कुमार आणि सदस्या एस. नाझिमा कौसर यांच्या खंडपीठाने मॉलच्या या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. “मुदत संपलेले उत्पादन विकणे ही गंभीर चूक आहे, यापूर्वीदेखील अशा अनेक निकृष्ट आणि एक्स्पायर्ड वस्तू निष्पाप ग्राहकांना विकल्या गेल्या असण्याची शक्यता आहे. मुदत संपलेले अन्नपदार्थ विकून मिळवलेला नफा ही जनतेच्या जिवावर केलेली ‘अन्यायकारक नफेखोरी’ आहे. हा पैसा मॉलकडे न राहता ग्राहक कल्याणासाठी वापरला गेला पाहिजे.”, असं जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने निकालात म्हटलं.

२.५ लाखांचा दंड आणि ५५,००० रुपयांची भरपाई

ग्राहक आयोगाने या प्रकरणात मॉलला २.५ लाख रुपये आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मदत निधीत जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच तक्रारदार ग्राहकाला २५,००० रुपयांची भरपाई आणि विषबाधेमुळे झालेल्या शारीरिक यातना आणि मानसिक त्रासाबद्दल २५,००० रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिला आहे. तसेच तक्रारदाराला ग्राहक न्यायालयात न्याय मिळवण्यासाठी आलेल्या खर्चापोटी ५,००० रुपये अतिरिक्त देण्यास सांगितले आहे. जर विहीत मुदतीत पैसे न भरल्यास निकालाच्या तारखेपासून ९% वार्षिक दराने व्याज लागू होईल, असंही निकालात म्हटलं आहे.