परदेशांतून ठेवी आकर्षित करण्यात स्टेट बँक अव्वल; एचएसबीसी, आयसीआयसीआय बँकेचीही चांगली कामगिरी

मुंबई: रिझर्व्ह बँकेने अनिवासी भारतीयांच्या परकीय चलनातील (एफसीएनआर-बी) ठेवी आकर्षित करण्यासाठी आणलेल्या विशेष योजनेमुळे स्टेट बँक, एचएसबीसी आणि आयसीआयसीआय बँकेने मोठ्या प्रमाणात ठेवी मिळविल्याचे सरकारी आकडेवारीतून सोमवारी स्पष्ट झाले.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने मे महिन्यात ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठली होती. हे अवमूल्यन रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जूनमध्ये अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली. त्यात अनिवासी भारतीयांच्या परकीय चलनातील ठेवींवरील कमाल व्याजदराची मर्यादा बँकांसाठी काढून टाकण्यात आली. याचबरोबर विनिमय दरात अस्थिरतेची जोखीम पाहता, या योजनेत ‘हेंजिग’चा खर्चही रिझर्व्ह बँक स्वत: उचलत आहे. यामुळे अपेक्षेप्रमाणे अनिवासी भारतीयांच्या परकीय चलनातील ठेवींमध्ये मोठा ओघ दिसून येत आहे.

परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी, बँकांनी किमान तीन वर्षे आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षे मुदतीच्या नवीन ‘एफसीएनआर (बी) ठेवीं’साठी रिझर्व्ह बँकेने ५ जून रोजी ‘यूएस डॉलर-रुपया फॉरेक्स स्वॅप सुविधा’ जाहीर केली होती. ही मर्यादित कालावधीसाठी खुल्या असलेल्या योजनेत ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बँकांना ठेवी गोळा करता येतील.

एचएसबीसी बँकेने ५ जून ते ३० जुलै या कालावधीत अनिवासी भारतीयांच्या ६१४ कोटी डॉलरच्या सर्वाधिक ठेवी मिळविल्या आहेत. देशातील सर्वांत मोठी सार्वजनिक बँक असलेल्या या काळात स्टेट बँकेने ४१२ कोटी डॉलरच्या ठेवी मिळविल्या आहेत. याचबरोबर आयसीआयसीआय बँक ३७० कोटी डॉलर, एचडीएफसी बँक आणि ॲक्सिस बँकेने प्रत्येकी १५० कोटी डॉलरच्या ठेवी मिळविल्या आहेत. देशातील परकीय चलनाचा ओघ स्थिर ठेवण्यासोबत रुपयावरील दबाव कमी होण्यास यामुळे मदत होत आहे.

परकीय चलन ठेवी ६,०५५ कोटी डॉलरवर

नवीन विशेष योजनेअंतर्गत ५ जून ते ३० जुलै या कालावधीत अनिवासी भारतीयांच्या एकूण ३,६७० कोटी डॉलर मूल्याच्या परकीय चलनांतील ठेवी आकर्षित केल्या गेल्या आहेत. यामुळे या ठेवी ३,२५६ कोटी डॉलरवरून ६,०५५ कोटी डॉलरवर पोहोचल्या आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. २०१३ साली याच धर्तीच्या विशेष योजनेतून सुमारे ३,४०० कोटी डॉलरच्या ठेवी परदेशांतून गोळा केल्या गेल्या होत्या.