पीटीआय, नवी दिल्ली : बँकांकडून वित्तीय उत्पादनांची सामान्य ग्राहकांना गैरविक्री (मिस-सेलिंग) केली जात असून, त्यात विमा उत्पादनांचा लक्षणीय समावेश आहे. अशा प्रकारची गैरविक्री ही भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा ठरते, असा इशारा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी बँकांना उद्देशून दिला. उत्पन्नवाढीसाठी होणारे असे अनिष्ट प्रकार बँकांनी टाळावेत आणि मूळ व्यवसायावर अधिक लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या सभेपुढे प्रथेप्रमाणे झालेल्या अर्थसंकल्पानंतरच्या भाषणांत सीतारामन यांनी वरील इशारा दिला. गैरविक्रीच्या प्रथेविरोधात नियामक या नात्याने रिझर्व्ह बँक लवकरच मार्गदर्शक तत्वे जारी करणार आहे, ही स्वागतार्ह गोष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्या म्हणाल्या की, बँकांनी त्यांच्या मूळ व्यवसायावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात बँकांकडून गरज नसताना विम्याची विक्री करण्यावर अधिक वेळ खर्च केला जातो. गैरविक्रीचा कोणताही प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. गैरविक्री हा भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा ठरतो आणि अशा बेकायदेशीर वृत्तीला खतपाणी घालणे बँकांना परवडणार नाही.
बँकांकडून ग्राहकांना विमा उत्पादने खरेदी करण्याबाबत विचारणा केली जाते. अनेक वेळा ग्राहकांकडे विमा असतानाही अशा प्रकारे त्यांच्या माथी अयोग्य आणि अनावश्यक विम्याची योजना मारली जाते. भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाच्या (इर्डा) अखत्यारीत विमा विक्रीचे नियमन येत असल्याने त्यावर रिझर्व्ह बँकेकडून देखरेख ठेवली जात नाही. याचवेळी विमा नियामकांना बँकांवर नियमनाचा अधिकार नसल्याचे ‘इर्डा’ला वाटते. नियमानातील या त्रुटीचा फटका मात्र ग्राहकांना बसतो.
माझ्या मालमत्तेवर कर्ज घेताना मी विमा कशासाठी खरेदी करावयाचा, असा प्रश्न ग्राहक विचारतात. ग्राहकांकडून त्यांची मालमत्ता तारण म्हणून ठेवली जात असताना, जोखीम कमी करण्यासाठी विम्याची आवश्यकता काय? ग्राहकाने आणखी विमा घेण्याची आवश्यकता नाही, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
रिझर्व्ह बँकेकडून मसुदा जाहीर
रिझर्व्ह बँकेने गैरविक्रीप्रकरणी नवीन नियम आणण्याचे पाऊल उचलले असून, याचा मसुदा ११ फेब्रुवारीला जाहीर केला. गैरविक्रीच्या प्रकरणात उत्पादने अथवा सेवा खरेदी करताना ग्राहकाने दिलेली पूर्ण रक्कम बँकांना परत करावी लागेल. याचबरोबर या गैरविक्रीमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाईही बँकांना करावी लागेल. या मसुद्यावर ४ मार्चपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम स्वरूप दिले जाऊन हे नवीन नियम १ जुलैपासून लागू होणार आहेत.
बँकांचे काम हे ठेवी स्वीकारणे आणि कर्ज देणे आहे. याऐवजी बँकांकडून बिगरबँकिंग उत्पादनाची विक्री केली जाते. हे प्रकार टाळून बँकांनी आता त्यांच्या मूळ व्यवसायावर अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. – निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री.
बँकिंग यंत्रणेतील ठेवीतील वाढ १२.५ टक्के तर कर्ज वितरणातील वाढ १४.५ टक्के नोंदविण्यात आली आहे. पतधोरण समिती आगामी काळात व्याज दरात कपात करण्याबाबतचा निर्णय हा विकास दर आणि महागाईच्या स्थितीचा विचार करून घेईल. – संजय मल्होत्रा, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक.
