अर्थगर्भ विश्लेषण, नवोन्नत सादरीकरण!

जागतिक भूराजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेचे सावट गुरुवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालावर होते. ते अर्थसंकल्पावरही कायम राहण्याची शक्यता आहे. पण गतवर्षी मोसमी पावसाने हात दिल्यामुळे आणि दीपोत्सवाच्या मुहूर्तावर वस्तू व सेवा कर रचनेत सुसूत्रीकरण झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आंतरराष्ट्रीय धक्के सोसण्याची क्षमता आहे, असे केंद्रीय नेतृत्व मानून चालते. मागणी उद्युक्त करण्यासाठी त्या दृष्टीने भरीव घोषणांची अपेक्षा यंदा व्यक्त केली जात आहे.

मवाळ व्याजदर आणि आटोक्यातली चलनवाढ या अनुकूल वातावरणात प्राप्तिकर रचनेत अधिक जनप्रिय बदल होतील का, याविषयी उत्सुकता आहे. अमेरिकेच्या आयातशुल्क युद्धाचे चटके बसू लागल्यामुळे एकीकडे नवीन बाजारपेठा शोधण्याची निकड निर्माण होत आहे, तर उत्पादनाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची अनिवार्यताही अधोरेखित होत आहे. स्थानिक उद्योगउभारणी, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद नव्या अर्थसंकल्पात अंतर्भूत असू शकते. गेली काही वर्षे वित्तीय तूट निर्धारित मर्यादेच्या आत राहिल्यामुळे सरकार कल्याणकारी योजनांसाठी हात आखडता घेणार नाही असे एकंदरीत चित्र आहे.

यंदाचे मान्यवर

अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे, अर्थतज्ज्ञ रूपा रेगे-नित्सुरे, कृषी विश्लेषक मिलिंद मुरुगकर, वित्तीय विश्लेषक अजय वाळिंबे, कर सल्लागार प्रवीण देशपांडे, आरोग्य क्षेत्र अभ्यासक सौमित्र जोशी, सनदी लेखापाल डॉ. अजित जोशी, अर्थतज्ज्ञ रथिन रॉय