नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवारी लोकसभेत सकाळी ११ वाजता २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. दरवर्षी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडण्याची परंपरा यंदाही ‘एनडीए’ सरकारने कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस असूनही अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. सीतारामन यांनी सादर केलेला हा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल.
यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०२६-२७ मध्ये विकासदर ६.८ टक्के ते ७.२ टक्के म्हणजे सरासरी ७ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. पायाभूत सुविधा, उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीसाठी ठोस तरतुदींची मागणीही उद्योग व व्यापारी वर्गाकडून केली जात आहे. शिवाय, यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये ‘स्वदेशी’चा नारा देण्यात आला असून उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना देणे, निर्यात वाढवणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंदर्भातील धोरणनिश्चिती आदी मुद्द्यांवर भर दिलेला असल्याने या क्षेत्रांमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे.
कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी असेल. साठवणूक व पुरवठा साखळी सुधारणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी उपाययोजनांची अपेक्षा आहे. सामाजिक कल्याणाच्या योजना चालू ठेवतानाच वित्तीय शिस्तीकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. लोकप्रिय योजनांचे प्रचंड आर्थिक ओझे राज्यांच्या तिजोरीवर पडत आहे. त्यामुळे राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीच्याही उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे.
पॉईंटर भांडवली खर्चाला चालना, रोजगारावर भर – केंद्र सरकारकडून रस्ते, रेल्वे, शहरी पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्ससाठी अधिक निधी देऊन भांडवली खर्चाला चालना दिली जाऊ शकते. सातत्यपूर्ण सार्वजनिक गुंतवणूक झाली तर आर्थिक वाढ होऊन खासगी गुंतवणूक आकर्षित होते. त्यातून रोजगारही निर्माण होतील.
– अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग या क्षेत्राच्या वाढीला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. उद्योग संघटनांनी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनांचा विस्तार, लहान व्यवसायांसाठी कर्जाची सुलभ उपलब्धता आणि निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी उपायांची मागणी केली आहे.
– रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या आघाडीवर, विशेषतः तरुणांसाठी रोजगार वाढवण्यासाठी लक्ष्यनिर्धारित उपक्रमांची अपेक्षा अर्थशास्त्रज्ञांकडून व्यक्त झाली आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल सेवांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमांवर अधिक खर्चाची अपेक्षा आहे.
…. अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
० मध्यमवर्ग-नोकरदारांसाठी कर सवलत,
० पायाभूत सुविधा-आधारित वाढ,
० कौशल्य विकास व रोजगार निर्मिती
० आर्थिकस्थैर्य – राज्यांची वित्तीय शिस्त
० महागाई नियंत्रण, तुटीचे नियोजन
० कृत्रिम बुद्धिमत्ता व इतर तंत्रज्ञान विकासावर भर
० शेतकरी व महिलाकेंद्रित कार्यक्रमांच्या तरतुदींमध्ये वाढ
मध्यमवर्गाला काय मिळेल?
यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्ग व पगारदारांच्या मोठ्या अपेक्षा असतील. गेल्या वर्षी वार्षिक १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले होते. या वेळी प्रामुख्याने नोकरदारांसाठी प्राप्तिकर सवलतीची अपेक्षा असेल. वाढत्या महागाईचा भार कमी करण्यासाठी करदात्यांना प्रमाणित वजावटीमध्ये वाढ, प्राप्तीकर दरांचे सुलभीकरण तसेच, आरोग्य विमा व गृहकर्जावरील वजावटीत वाढ होण्याची आशा आहे.
शेअर बाजार खुले
अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने, रविवारी एनएसई व बीएसई हे दोन्ही शेअर बाजार खुले राहणार आहेत. भांडवली बाजारातील ‘सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टॅक्स’ यासारख्या करांमध्ये वाढ न करण्याची मागणी करण्यात आली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण संपल्यानंतर शेअर बाजारात कोणती प्रतिक्रिया उमटेल याकडेही लक्ष असेल.
