ज्या शूज ब्रँडवर तुम्ही हजारो रुपये खर्च केले तो निकृष्ठ होता का? सरकारने काढलेला नवा आदेश काय आहे?

सरकारने पादत्राणे उत्पादकांना संशोधन व विकास आणि इतर बिगर-व्यावसायिक उद्देशांसाठी दरवर्षी ४,५०० जोड्यांपर्यंतचे नमुने आयात करण्याची परवानगीही दिली आहे. हे दोन्ही बदल चामडे, रबर आणि पॉलिमर-आधारित पादत्राणांशी संबंधित दोन ‘गुणवत्ता नियंत्रण आदेशां’मधील सुधारणांद्वारे करण्यात आले आहेत.

डीपीआयआयटीच्या मते, पादत्राणांचा व्यवसाय हा हंगामी स्वरूपाचा असतो आणि न विकला गेलेला माल अनेकदा एकापेक्षा जास्त विक्री-चक्रांपर्यंत पुरवठा साखळीत तसाच पडून राहतो. ३१ जुलै २०२७ नंतर, केवळ ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स’द्वारे प्रमाणित केलेली पादत्राणेच भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध असतील.

सुधारित नियमांनुसार, पादत्राणे बनवणाऱ्या कंपन्या उत्पादन विकास, चाचणी आणि इतर बिगर-व्यावसायिक उद्देशांसाठी दरवर्षी ४,५०० जोड्यांपर्यंतचे नमुने आयात करू शकतात. या नमुन्यांवर “नॉट फॉर सेल” असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असणे आवश्यक आहे. त्यांची बाजारात विक्री करता येणार नाही आणि वापरानंतर ते नष्ट करावे लागतील. तसेच, कंपन्यांना अशा आयातीची नोंद ठेवावी लागेल आणि गरज भासल्यास ती सरकारसमोर सादर करावी लागेल.

या मुदतवाढीचा उद्देश उत्पादकांना देशांतर्गत उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी नवीन उत्पादनांच्या डिझाइन्सचा अभ्यास करण्यास, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास आणि नमुन्यांची चाचणी करण्यास मदत करणे हा आहे. आयात केलेली पादत्राणे विक्रेत्यांसमोर सादरीकरण करण्यासाठी किंवा भारतात उत्पादनासाठी वस्तू विकसित करण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात, परंतु त्यांची व्यावसायिक विक्री करता येणार नाही.

डीपीआयआयटीने म्हटले आहे की, गुणवत्तेच्या मानकांमध्ये कोणतीही तडजोड न करता पादत्राणे उद्योगासाठी नियम सुलभ करणे हा या बदलांचा उद्देश आहे. जुना माल संपवण्यासाठी अंतिम मुदत वाढवण्याव्यतिरिक्त, या सुधारणांमुळे संशोधन आणि विकासासाठी पादत्राणांचे नमुने आयात करण्यासाठी एक चौकटही तयार होते, ज्यामुळे ते व्यावसायिक बाजारात दाखल होणार नाहीत याची खात्री केली जाते.