Free is the most expensive: सार्वजनिक धोरणात ‘मोफत’ हीच सर्वात महागडी शब्दयोजना आहे, असे नमूद करत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन खर्चापेक्षा कमी दरात सुविधा उपलब्ध करण्याच्या आश्वासनावर पायाभूत सुविधा उभारणे यापेक्षा दुसरा मोठा विरोधाभास नसल्याचे सोमवारी मत व्यक्त केले. अशा मोफत सुविधा अखेरीस आर्थिक ताळेबंद बिघडवतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी आपल्या विधानाची पुष्ठी करताना स्पष्ट केले की, पाण्यासारख्या अत्यावश्यक सेवांचे दर शून्य ठेवल्यामुळे समाज पाण्याची उपलब्धता अमर्याद मानू लागतो, ज्यामुळे अपरिहार्यपणे पाण्याचा अपव्यय आणि नासाडीची प्रवृत्ती बळावते.
भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात सीआयआयद्वारे आयोजित ‘तामिळनाडू इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६’मध्ये बोलताना नागेश्वरन म्हणाले की, उपयुक्तता सेवांचे दर, शहरी विकास आणि पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा यांसारख्या बाबी विचारात न घेता, सध्याच्या राजकारणात प्रचलित झालेल्या ‘मोफत’ विचारांची मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. अशा प्रकारे कमी दर आकारल्याने सामाजिक सुरक्षा कवच निर्माण होते, ही कल्पना त्यांनी पद्धतशीरपणे खोडून काढली. त्याऐवजी, नागेश्वरन यांनी असा युक्तिवाद केला की, मोफत पाणी हे आधीच जलवाहिन्यांची जोडणी मिळविलेल्या सुखवस्तू कुटुंबांसाठी प्रभावीपणे अनुदानच ठरते. त्या उलट ज्यांच्याकडे अनेकदा अशी जोडणी नसते अशा खऱ्या अर्थाने गरजूंना प्रमाणित दरापेक्षा कित्येक पटीने जास्त दराने खासगी टँकरच्या माध्यमातून पाणी विकत घेण्यास भाग पाडले जाते.
त्यांनी सुचवले की, प्रामाणिक दर आकारणीमुळे सरकारला गरजूंचे थेट संरक्षण करता येईल, बरोबरीने सेवा पुरवठादारांना जोडणी नसलेल्यांपर्यंत व्याप्ती वाढवण्यासाठी पुरेसा नफा आणि उत्तेजन मिळेल.शहर नियोजनात, ‘चटई क्षेत्र निर्देशांका’च्या (एफएसआय) कृत्रिम मर्यादेवरही त्यांनी टीका केली. इमारतींच्या उभ्या वाढीवर मर्यादा घातल्यामुळे शहरांचा आडवा विस्तार होतो, ज्यामुळे जमीन दुर्मिळ आणि प्रचंड महाग होते. यामुळे मग विकासक नैसर्गिक तलाव, डबकी आणि जलदुरुस्तीची ठिकाणे बुजवून स्वस्त जमिनींवर बांधकामे करतात. यातून पावसाळ्यांत शहरांत तीव्र पूर येतात आणि पाऊस संपल्यावर भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागते, असे नागेश्वरन म्हणाले. २०१९ मधील चेन्नईच्या भीषण पाणीटंचाईची आठवण करून देताना, हा एक महत्त्वाचा धडा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
किंमत मोजावीच लागते
‘मोफत’ पायाभूत सुविधांच्या भ्रमाला नेहमीच एक छुपी आणि मोठी किंमत असते आणि ती मोजावीच लागते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.शेवटी कोणाला तरी पैसे द्यावेच लागतील, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की याचे फक्त तीनच खरे परिणाम दिसून येतात. ते म्हणजे – वापरकर्ता वाजवी शुल्क देतो, करदात्यावर भार पडतो, किंवा हळूहळू होणारी झीज आणि देखभालीच्या अभावामुळे ती मालमत्ता लयाला जाते. सेवांची अचूक किंमत निश्चित करण्यात आलेले हे अपयश थेट भारताच्या दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या क्षमतेत अडथळा आणते.
