अर्थसंकल्पातील घोषणेप्रमाणे ‘या’ सरकारी कंपन्या एकत्र

नवरत्न दर्जा प्राप्त असलेल्या ‘पीएफसी’ आणि ‘आरईसी’ या दोन्ही कंपन्या ऊर्जानिर्मिती, पारेषण आणि वितरण प्रकल्पांना निधी पुरवण्यात महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्यात त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांना बळकट करण्याच्या सरकारच्या योजनेचा भाग म्हणून या कंपन्यांची पुनर्रचना प्रस्तावित केलेली होती.

अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर, रविवारच्या विशेष ट्रेडिंग सत्रात दोन्ही कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती ६ टक्क्यांपर्यंत वधारल्या होत्या. दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची पूर्वपिठिका म्हणजे, मार्च २०१९ मध्ये ‘पीएफसी’ने सरकारला १४,५०० कोटी रुपये हस्तांतरित करून ‘आरईसी’मधील बहुसंख्य भागभांडवलाचे संपादन पूर्ण केले. यातून २०१९-२० मध्येच त्यांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया मार्गी लागण्याची आशा होती.

शुक्रवारच्या सत्रात ‘पीएफसी’चा समभाग १.०१ टक्क्यांनी वाढून ४१९.२० रुपयांवर बंद झाला, तर ‘आरईसी’चा समभाग २.५१ टक्क्यांनी घसरून ३७२.५० रुपयांवर स्थिरावला. सध्याच्या शेअरच्या बाजार भावानुसार ‘पीएफसी’चे १.३० लाख कोटी रुपयांचे, तर ‘आरईसी’चे ९८,०८७ कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल आहे.