Export Duty Diesel : डिझेलवरील निर्यात शुल्कात ३२.५ रुपयांची कपात! देशांतर्गत किमतींवर काय होणार परिणाम?

निर्यात शुल्कातील नवीन बदल

वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, डिझेलवरील निर्यात शुल्क ५५.५ रुपये प्रति लिटरवरून थेट २३ रुपये प्रति लिटरपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तर विमान इंधनावरील शुल्क ४२ रुपये प्रति लिटरवरून ३३ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क अद्यापही ‘शून्य’ ठेवण्यात आले आहे.

निर्यात शुल्कात कपात का केली?

देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतींमधील मोठ्या फरकाचा फायदा घेण्यापासून निर्यातदारांना रोखण्यासाठी सरकारने २७ मार्चपासून हे शुल्क लागू केले होते. अतिरीक्त निर्यातीला आळा घालणे आणि जागतिक तेल किमती अस्थिर असताना देशांतर्गत वापरासाठी इंधनाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे, हा यामागे उद्देश होता. सरकार दर पंधरा दिवसांनी या दरांचा आढावा घेते. यापूर्वी ११ एप्रिल रोजी शुल्कात वाढ करण्यात आली होती. निर्यात शुल्कातील ही कपात रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि ओएनजीसी सारख्या तेल कंपन्यांसाठी सकारात्मक ठरेल.

घरगुती ग्राहकांवर परिणाम

देशांतर्गत वापरासाठी लागणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. २७ मार्च रोजी सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात करून ग्राहकांना किंमत वाढीपासून दिलासा दिला होता, तो आजही कायम आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतींचा भडका

जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश म्हणून, भारतावर जागतिक अस्थिरतेचा विशेष परिणाम होत आहे. सध्या, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने तेलपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. या भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे या महिन्यात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या वाढलेल्या किमतींमुळे तेल विपणन कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा दबाव आला आहे.