Petrol Car Ban Haryana: कोविडनंतरची आर्थिक सुधारणा, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील चालू असलेले संकट यांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, हरियाणा सरकारने इंधनाची बचत करण्यासाठी, ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर वाढवण्यासाठी आणि सार्वजनिक खर्च कमी करण्यासाठी काटकसरीचे निर्देश जारी केले आहेत.
मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाने जारी केलेले हे निर्देश सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहतील आणि ते राज्यातील सर्व विभाग, मंडळे, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सार्वजनिक प्राधिकरणांना लागू असतील.
इंधन पुरवठ्यावर वाढलेला ताण आणि वाढता आयात खर्च यांचा उल्लेख करत मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “जागतिक घडामोडी आणि त्याचा आपल्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम पाहता, ऊर्जा बचत करणे, इंधनाचा वापर कमी करणे आणि सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे यांसाठी राज्याने तातडीने पावले उचलणे हिताचे ठरेल.”
विदेश दौऱ्यांवर बंदी
सर्वात कठोर उपाययोजनांपैकी एक म्हणजे सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अधिकृत आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही प्रकारच्या विदेश प्रवासावर घातलेली पूर्ण बंदी. यात केवळ वैद्यकीय उपचारांसाठीच्या प्रवासाला अपवाद ठेवण्यात आला आहे. तसेच, सरकारने संबंधित विभागांना किमान ५० टक्के बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचे आणि शक्य असेल तिथे अधिकृत कामासाठी होणारा प्रवास कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वर्क फ्रॉम होम
उद्योग विभागाला नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिस कंपनीज (NASSCOM), कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) यांसारख्या उद्योग संस्थांना शक्य तितक्या वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कामाचे तास कमी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. सरकारने सांगितले की, वाहतुकीच्या मागणीत मोजता येण्याजोगी कपात करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रासोबत सहकार्य महत्त्वाचे आहे.
पेट्रोल कार खरेदीवर बंदी
सरकारने राज्य विभाग, मंडळे, महामंडळे आणि आयोगांना बिगर-इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यावर संपूर्ण बंदी घातली आहे. विभागांना इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि शहरी भागांमध्ये सायकल लेन व सार्वजनिक सायकल शेअरिंग प्रणालींना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “इलेक्ट्रिक वाहनांकडे होणाऱ्या संक्रमणाला गती देणे आणि आयात केलेल्या इंधनावरील राज्याचे अवलंबित्व कमी करणे, हा या खरेदी बंदीचा उद्देश आहे.”
