निवृत्तीसाठी १.५ कोटीही पडणार अपुरे! HDFC Pension अहवालातून धक्कादायक वास्तव; NPS कडे भारतीयांचा कल वाढला

निवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी राहण्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे, याबाबत भारतीयांच्या अपेक्षा वाढत असल्या, तरी प्रत्यक्ष गरजेच्या तुलनेत त्यांचे आर्थिक लक्ष्य कमी असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी सरासरी १.५ कोटी रुपयांचा निधी पुरेसा ठरेल, असा भारतीयांचा अंदाज आहे. मात्र, ही रक्कम कुटुंबाच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या दहापट रकमेपेक्षाही कमी आहे. एचडीएफसी पेन्शन आणि इप्सॉस यांनी संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या ‘एनपीएस प्राधान्य निर्देशांक २०२६’ या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.

निवृत्तीच्या नियोजनाबाबत भारतीयांचा दृष्टिकोन, त्यांचे आर्थिक वर्तन आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीकडे (एनपीएस) पाहण्याचा कल यांचा या अहवालात अभ्यास करण्यात आला आहे. २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या अहवालाच्या तुलनेत यंदा एनपीएस प्राधान्य निर्देशांकात तीन अंकांची वाढ झाली आहे. १०० गुणांच्या मोजपट्टीवर हा निर्देशांक ५४ वरून ५७ वर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, एनपीएसचा विचार करण्याची नागरिकांची तयारी दर्शविणारा स्वीकारार्हतेचा निर्देशांक सहा अंकांनी वाढून ५९ वर गेला आहे.

निवृत्ती निधीचे लक्ष्य वाढले

निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक गरजांबाबत भारतीयांच्या अपेक्षांमध्ये वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी १.३४ कोटी रुपयांचा निधी पुरेसा ठरेल, असा नागरिकांचा अंदाज होता. २०२६ मध्ये हा अंदाज वाढून १.५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मात्र, निवृत्तीनंतरच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत हे लक्ष्य अद्याप कमी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

निवृत्तीनंतर वाढणारा वैद्यकीय खर्च आणि वयोमानानुसार उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्या या नागरिकांच्या प्रमुख चिंता आहेत. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ४७ टक्के नागरिकांनी वाढत्या वैद्यकीय खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली. तर ४४ टक्के नागरिकांना वयोमानानुसार उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्यांची काळजी वाटते. या पार्श्वभूमीवर निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक गरजांचे योग्य मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता अहवालातून अधोरेखित झाली आहे.

६९ टक्के नागरिकांना कुटुंबाच्या आर्थिक मदतीची अपेक्षा

निवृत्तीनंतर आर्थिक स्वावलंबनाचे आव्हानही या अभ्यासातून समोर आले आहे. सर्वेक्षणातील ६९ टक्के नागरिकांनी निवृत्तीनंतर आर्थिक आधारासाठी मुलांवर किंवा कुटुंबातील सदस्यांवर अवलंबून राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या गरजांसाठी स्वतंत्र निधी उभारण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

एनपीएसच्या स्वीकारार्हतेत वाढ

एनपीएसविषयी भारतीयांमध्ये जागरूकता वाढत असून, या योजनेचे सक्रियपणे मूल्यमापन करण्याकडे नागरिकांचा कल असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एनपीएस प्राधान्य निर्देशांकातील तीन अंकांची वाढ याचे निदर्शक आहे. योजनेविषयीची ओळख ५८, आकर्षण ५६ आणि स्वीकारार्हता ५९ अशी नोंदविण्यात आली आहे.

एनपीएसमधील अलीकडील सुधारणा या योजनेत सहभागी होण्यामागील प्रमुख कारण ठरल्या आहेत. सर्वेक्षणातील ३९ टक्के नागरिकांनी या सुधारणांना महत्त्व दिले. करबचतीचा लाभ हे ३८ टक्के, तर चांगला परतावा हे ३६ टक्के नागरिकांसाठी महत्त्वाचे कारण ठरले.

योजनेतील १०० टक्क्यांपर्यंत इक्विटी गुंतवणुकीचा पर्याय आणि पैसे काढण्याबाबतची लवचिकता यांविषयीही जागरूकता वाढत आहे. वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पैसे काढण्यावरील करसवलत हे ५९ टक्के नागरिकांसाठी आकर्षणाचे कारण आहे. तर ५२ टक्के नागरिकांनी सरकारी नियमनामुळे मिळणाऱ्या सुरक्षिततेला महत्त्व दिले आहे.

मात्र, एनपीएसचा स्वीकार करताना काही अडथळेही कायम आहेत. २६ टक्के नागरिकांनी लॉक-इन कालावधी, तर २५ टक्के नागरिकांनी अनिवार्य वार्षिकी खरेदीला योजनेतील अडथळा मानले आहे. २०२३ मध्ये योजनेविषयी माहितीचा अभाव हा प्रमुख अडथळा होता. यंदाच्या अहवालात तो पाचव्या क्रमांकावर गेला आहे.

पश्चिम भारताचा निर्देशांक ५४

एनपीएस प्राधान्य निर्देशांकात प्रादेशिक पातळीवरही फरक दिसून येतो. उत्तर भारताने ६० गुणांसह आघाडी घेतली आहे. पूर्व भारताचा निर्देशांक ५८, दक्षिण भारताचा ५७, तर पश्चिम भारताचा ५४ आहे. पश्चिम भारताचा निर्देशांक राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. तथापि, अहवालात महाराष्ट्राची स्वतंत्र आकडेवारी देण्यात आलेली नाही.

एनपीएस वात्सल्याबाबतही जागरूकता

अहवालाच्या यंदाच्या आवृत्तीत अल्पवयीन मुलांसाठीच्या एनपीएस वात्सल्य योजनेबाबत पालकांमधील जागरूकतेचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणातील २८ टक्के पालकांना या योजनेची माहिती असल्याचे आढळले. मुलांच्या भविष्यासाठी दीर्घकालीन बचतीची शिस्त आणि करबचतीचे फायदे ही या योजनेत सहभागी होण्यामागील प्रमुख कारणे आहेत.

जागरूकतेचे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर आवश्यक

अहवालाच्या प्रकाशनप्रसंगी बोलताना एचडीएफसी पेन्शनचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम अय्यर यांनी एनपीएस प्राधान्य निर्देशांकातील वाढ ही सकारात्मक बाब असल्याचे सांगितले. निवृत्ती नियोजनाबाबत भारतीयांमध्ये जागरूकता वाढत असली, तरी या जागरूकतेचे प्रत्यक्ष नावनोंदणीत रूपांतर होणे आवश्यक आहे. नागरिकांना निवृत्तीनंतरच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उभारता यावा, यासाठी जनजागृती आणि ग्राहकांशी सातत्यपूर्ण संवाद साधण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या अभ्यासासाठी देशातील १३ शहरांमधील ३० ते ५५ वयोगटातील एनपीएसची माहिती असलेल्या १,८१२ नागरिकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. एनपीएसविषयीची माहिती, योजनेचे आकर्षण आणि ती स्वीकारण्याची तयारी या तीन प्रमुख घटकांच्या आधारे निर्देशांक तयार करण्यात आला आहे.