पती आणि मुले नसतील तर मृत्यूनंतर महिलेची संपत्ती कोणाला मिळते? सासर की माहेर?

स्वतःच्या कमाईतून खरेदी केलेली संपत्ती

जर एखाद्या महिलेने तिच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून, पगारातून किंवा व्यवसायातून एखादी संपत्ती खरेदी केली असेल, तर त्यावर पहिला अधिकार तिच्या पतीचा आणि मुलांचा असतो. मात्र, जर तिचे पती आणि मुले दोघेही हयात नसतील, तर कायद्यानुसार ही संपत्ती महिलेच्या स्वतःच्या आईवडिलांना मिळत नाही. हा अधिकार थेट तिच्या पतीच्या नातेवाईकांना (म्हणजेच सासू, सासरे, दीर, जाऊ इत्यादी) मिळतो. या प्रकारच्या संपत्तीवर महिलेच्या स्वतःच्या आईवडिलांचा क्रमांक तिसऱ्या स्थानावर येतो. म्हणजे सासरचे लोक नसतील तरच त्यांना ही संपत्ती मिळू शकते.

माहेरून किंवा आईवडिलांकडून वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती

जर संबंधित महिलेला एखादी मालमत्ता तिच्या स्वतःच्या आई-वडिलांकडून वारसाहक्काने किंवा भेट म्हणून मिळालेली असेल, तर त्यासाठी कायदा पूर्णपणे वेगळा आहे. अशा परिस्थितीत, जर त्या महिलेला पती किंवा मुले नसतील, तर ती संपत्ती तिच्या सासरच्या लोकांकडे जात नाही. ती संपत्ती पुन्हा मागे तिच्या वडिलांच्या कायदेशीर वारसांकडे (म्हणजेच तिच्या भाऊ, बहीण किंवा माहेरच्या लोकांकडे) हस्तांतरित केली जाते. यात सासरच्या कुटुंबाचा कोणताही कायदेशीर अधिकार उरत नाही.

पती किंवा सासऱ्यांकडून मिळालेली संपत्ती

जर त्या महिलेला सासरची कोणतीही प्रॉपर्टी तिच्या पतीकडून किंवा सासऱ्यांकडून मिळालेली असेल, तर पती आणि मुलांच्या अनुपस्थितीत ती मालमत्ता पुन्हा मागे पतीच्याच कायदेशीर वारसांकडे सोपवली जाते.

पुरुष आणि महिलांच्या कायद्यातील मोठा फरक

विद्यमान हिंदू कायद्यामध्ये स्त्री आणि पुरुषांच्या मालमत्ता अधिकारांबाबत एक मोठी विसंगती दिसून येते. जेव्हा एखाद्या हिंदू पुरुषाचा मृत्यू इच्छापत्र न करता होतो, तेव्हा त्याच्या आईला पहिल्या श्रेणीतील वारस मानले जाते आणि तिला तात्काळ संपत्तीत हिस्सा मिळतो. मात्र, एखाद्या विवाहित महिलेच्या बाबतीत तिच्या स्वतःच्या आई-वडिलांना कायदेशीर वारसांच्या यादीत सर्वात शेवटी स्थान देण्यात आले आहे. या नियमावर कायदेतज्ज्ञांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जाते. या भेदभावाचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

महिलांसाठी ‘इच्छापत्र’ बनवणे का गरजेचे आहे?

कायद्याच्या याच गुंतागुंतीच्या आणि किचकट नियमांमुळे कायदेतज्ज्ञ आणि वित्तीय सल्लागारांच्या मते, प्रत्येक महिला, विशेषतः नोकरदार किंवा स्वतःची संपत्ती असणाऱ्या महिलांनी ‘इच्छापत्र’ बनवणे अत्यंत अनिवार्य आहे. ज्या महिला एकल आहेत, विधवा आहेत, घटस्फोटित आहेत किंवा ज्यांचे वृद्ध आईवडील आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्यावर अवलंबून आहेत, त्यांनी इच्छापत्र न केल्यास कुटुंबाला मोठ्या संकटांना तोंड द्यावे लागू शकते.

इच्छापत्र म्हणझे काय?

स्वतःच्या मृत्यूनंतर आपली मालमत्ता कोणाला व कशी मिळावी, याबाबत व्यक्तीने आपल्या हयातीत लिहून ठेवलेला अंतिम कायदेशीर दस्तऐवज म्हणजे मृत्युपत्र. मृत्युपत्राच्या कायदेशीर वैधतेसाठी दोन साक्षीदारांची स्वाक्षरी अत्यंत अनिवार्य आहे. हे साक्षीदार अशा व्यक्ती असाव्यात ज्यांना तुमच्या संपत्तीत कोणताही वाटा मिळणार नाही. तुमच्या उपस्थितीत त्यांनी स्वाक्षरी करणे गरजेचे आहे. नोंदणीकृत मृत्युपत्राला न्यायालयात आव्हान देणे खूप कठीण असते. यामुळे सासर आणि माहेरच्या लोकांमध्ये किंवा नातेवाईकांमध्ये भविष्यात होणारे वाद टळतात.