Honda Car Dealer Fraud Marathi : ग्राहक म्हणून आपण किती जागरुक राहिलं पाहिजे यासंदर्भात सरकार वेळोवेळी जनजागृती करत असते. मात्र, अनेकदा भाजीची जुडी चारवेळा तपासून घेणारे आपण लाखो रुपयांची वस्तू घेताना आंधळा विश्वास ठेवतो. याचा गैरफायदा घेऊन ग्राहकाला गंडा घातल्याचे धक्कादायक प्रकरण राजस्थानमधून समोर आलं आहे. प्रसिद्ध होंडा कंपनीच्या डिलरने २०१८ कार मॉडेल चक्क २०१९ चे असल्याचे सांगून ग्राहकाची फसवणूक केली. याविरोधात ग्राहकाने ग्राहक न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
जानेवारी २०१९ मध्ये तक्रारदार ग्राहकाने एका होंडा डीलरकडे २१,००० रोकड देऊन ‘होंडा अमेझ’ कार बुक केली. डीलरने ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ७.२८ लाखांचे बिल जारी केले, ज्यामध्ये वाढीव वॉरंटी आणि विम्याचा खर्च समाविष्ट होता. ग्राहकाने बँकेकडून कर्ज घेऊन ही रक्कम चुकती केली आणि कारची डिलिव्हरी घेतली. कार खरेदी केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच म्हणजेच १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ग्राहकाने ती अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये पाठवली. तिथे कारचा इंजिन आणि चेसिस नंबर तपासला असता, कंपनीच्या रेकॉर्डमध्ये ती कार आधीच दिल्लीतील एका रहिवाशाच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याचे आणि तिची वॉरंटी ३० ऑक्टोबर २०१८ पासूनच सुरू झाल्याचे उघड झाले. हे पाहून ग्राहकाला धक्काच बसला.
नवी सांगून जुन्या कारची विक्री
ग्राहकाला नवीन कार ऐवजी ‘सेकंड हँड’ कार विकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले, ज्याची ३ महिन्यांची वॉरंटी आधीच संपली होती. मेकॅनिकने तपासणी केल्यावर कारचा ओडोमीटर (अंतर मोजणारे यंत्र) मागे फिरवण्यात आल्याचे आणि जुन्या कारला प्लास्टिक कव्हर लावून नवीनसारखे सजवण्यात आल्याचे समोर आले. यामुळे कारच्या मूल्यात सुमारे २५% घसरण झाली. त्यानंतर ग्राहकाने ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली.
डीलरचा दावा ग्राहक मंचाने फेटाळला
वाहन विक्रेत्याने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, सदर कार आधी दुसऱ्या ग्राहकाने बुक केली होती. परंतु, त्याचे कर्ज मंजूर न झाल्याने त्याने ती घेतली नाही. त्यामुळे वॉरंटी आधीच सुरू झाली होती आणि याची कल्पना तक्रारदाराला देण्यात आली होती. तसेच वॉरंटीचे ३ महीने संपल्याच्या बदल्यात ग्राहकाला ७७,८०६ रुपयांची अतिरिक्त सूट देण्यात आली होती, असा दावा डीलरने केला.
ग्राहक मंचाने काय निर्णय दिला?
डीलरने ग्राहकाला दिलेल्या बिलामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अतिरिक्त सुटीचा उल्लेख नव्हता. डीलर न्यायालयात कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर करू शकला नाही. मूळ कंपनी ‘होंडा’कडून कोणताही लिखित जबाब रेकॉर्डवर नव्हता. मंचाची कामकाजाची भाषा हिंदी असल्याने इंग्रजीतील प्रतिज्ञापत्र कायदेशीर पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही, असे मंचाने स्पष्ट केले. राजस्थानमधील श्री गंगानगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने या प्रकरणात सेवांमधील त्रुटी आणि अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंबल्याबद्दल डीलरला २ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई आणि १०,००० रुपये न्यायालयीन खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत.
