Hyderabad Consumer Forum orders courier company fine: हैदराबादमधील ग्राहक आयोगाने तीन आंतरराष्ट्रीय कुरिअर कंपन्यांना सेवेतील त्रुटीबद्दल दोषी ठरवून त्यांना संयुक्तपणे जबाबदार धरले आहे. कॅनडाला पाठवलेल्या एका पार्सलमध्ये घरगुती खाद्यपदार्थ आणि घरगुती वस्तू होत्या. हे पार्सल वाहतुकीदरम्यान कथितरीत्या खराब झाले आणि ते ज्याला पाठवायचे होते किंवा ज्याने पाठवले होते त्याला परत करण्याऐवजी फेकून देण्यात आले.

पार्सलचे वजन मर्यादेपेक्षा जास्त होते, हा कुरिअर कंपन्यांचा बचाव फेटाळून लावत आयोगाने त्यांना २४००० रुपये कुरिअर शुल्क परत करण्याचे, खराब झालेल्या पार्सलच्या मूल्यापोटी ६७०८ रुपये देण्याचे आणि त्याव्यतिरिक्त नुकसानभरपाई म्हणून ३५००० रुपये देण्याचे आदेश दिले.

ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष राम गोपाल रेड्डी आणि सदस्य जे. श्यामला व डी. माधवी लता यांच्या खंडपीठासमोर एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीवर ही सुनावणी पार पडली. या व्यक्तीने आपल्या मालकाच्या मुलाला कॅनडाला पाठवण्यासाठी घरगुती खाद्यपदार्थ, लोणचे, मसाले, सुकामेवा आणि इतर घरगुती वस्तू असलेली दोन पार्सल्स बुक केली होती. त्यापैकी एक पार्सल पोहोचले, परंतु दुसरे पार्सल वाहतुकीदरम्यान कथितरीत्या खराब झाले आणि कुरिअर कंपन्यांनी ते फेकून दिले.

आयोगाच्या निदर्शनास आले की, संबंधित कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय कुरिअरसाठी पार्सल स्वीकारले होते आणि त्यासाठी शुल्कही आकारले होते. पार्सलचे वजन ३० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त असल्यामुळे ते वितरित केले गेले नाही, हा कुरिअर कंपन्यांचा युक्तिवाद आयोगाने अमान्य केला. आयोगाच्या मते, जर अतिरिक्त वजन हेच ​​खरे कारण असते, तर ते पार्सल स्वीकारतानाच त्याबाबत आक्षेप नोंदवणे आवश्यक होते.

कुरिअर कंपन्यांच्या स्वतःच्याच नोंदींवरून हे स्पष्ट झाले की, वाहतुकीदरम्यान पार्सलचे नुकसान झाले होते, ते प्राप्तकर्त्याला न देताच टाकून दिले गेले आणि पाठवणाऱ्याला परतही केले गेले नाही. यावरून आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, ही बाब सेवेतील त्रुटी असून, त्यामुळे तक्रारदाराला विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागला.

त्यानुसार, आयोगाने संबंधित तीन कुरिअर कंपन्यांना कुरिअर शुल्कापोटी २४,००० रुपये परत करण्यास आणि खराब झालेल्या पार्सलच्या मूल्यापोटी ६,७०८ रुपयांची रक्कम अदा करण्यास संयुक्तपणे व स्वतंत्रपणे जबाबदार धरले. याव्यतिरिक्त, आयोगाने कंपन्यांना सेवेतील त्रुटी आणि गैरसोयीबद्दल २५,००० रुपये नुकसानभरपाई म्हणून, तसेच कायदेशीर खटल्याचा खर्च म्हणून १०,००० रुपये देण्याचे निर्देश दिले.