नवी दिल्ली : बँकिंग नियमन कायदा १९४९ मधील तरतुदीनुसार कार्यरत देशातील सर्व बँकांना वार्षिक ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्याजापोटी असलेल्या उत्पन्नावरच उद्गम कर कपात (टीडीएस) करता येईल, अशी माहिती प्राप्तिकर विभागाने सोमवारी दिली.
बचतदारांना दिलासा म्हणून, व्याज उत्पन्नावर टीडीएस कपातीची मर्यादा ४०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये करण्याची महत्त्वाची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. बँकांमधील मुदत ठेवी (एफडी), आवर्ती ठेवी (आरडी) आणि पोस्ट ऑफिसमधील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजासाठी ही नवीन मर्यादा लागू असून, येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून, म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये मिळविल्या जाणाऱ्या एकाच बँकेच्या सर्व शाखांमधील एकत्रित व्याज उत्पन्नावर ही मर्यादा लागू होईल.
प्राप्तिकर कायद्यानुसार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा १ लाख रुपये आहे.
याच्या अंमलबजावणी कोणी करावी, याबाबत गोंधळ दूर करणारे स्पष्टीकरण सोमवारी करण्यात आले. याबाबत प्राप्तिकर विभागाने समाज माध्यमावर माहिती दिली असून, त्यात म्हटले आहे की, बँकिंग नियमन कायदा १९४९ तरतुदीनुसार कार्यरत बँकिंग कंपनीचा संदर्भ नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५ मधील कलम ४०२ अन्वये गृहित धरण्यात आला आहे. नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५ मधील ‘कलम ४०२’ मध्ये ‘बँकिंग कंपनी’च्या व्याख्येत थोडा बदल झाला आहे. त्यामुळे काही सहकारी बँका किंवा विशिष्ट वित्तीय संस्थांना या मर्यादेचा फायदा मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता होती.
ताज्या स्पष्टीकरणानुसार, सर्व प्रकारच्या बँका (ज्या बँकिंग नियमन कायद्याअंतर्गत येतात) या मर्यादेसाठी पात्र असतील. आधी लागू असलेल्या प्राप्तिकर कायदा १९६१ मधील बँकिंग कंपन्यांच्या व्याख्येतील या तांत्रिक बदलामुळे, ‘बँकिंग नियमन कायदा, १९४९’ अंतर्गत परवाना असलेल्या सर्व वित्तीय संस्था (ज्यामध्ये खासगी, सरकारी, विदेशी आणि नागरी सहकारी बँकांचा समावेश आहे) आता एकाच छत्राखाली आल्या आहेत. यामुळे अशा बँका आणि बँकिंग संस्थांना व्याज उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी रकमेवर उद्गम कर अर्थात टीडीएस कपात करता येणार नाही, असे प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नव्या नियमानुसार, निर्धारीत मर्यादेपेक्षा जास्त वार्षिक व्याज उत्पन्न असल्यास बचतदारांना १० टक्के दराने उद्गम कर (टीडीएस) कपात सोसावी लागेल.
‘आधार-संलग्न पॅन’ अनिवार्य
आधीच्या १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्यानुसार, बचतदाराने केवळ ‘पॅन’ देणे पुरेसे होते. मात्र, सोमवारच्या (३० मार्च) प्राप्तिकर विभागाच्या स्पष्टीकरणातून, जर पॅन कार्ड आधारशी संलग्न नसेल, तर बँक अशा बचतदाराला ‘नॉन-पॅन’ श्रेणीत गृहित धरेल आणि त्याने निर्धारीत मर्यादेपेक्षा जास्त मिळविलेल्या व्याज उत्पन्नावर १० टक्क्यांऐवजी थेट २० टक्के टीडीएस कापला जाईल.
