Income Tax Return Filing benefits for TDS refund, loans, and international visa: अनेक करदात्यांना असे वाटते की, केवळ आयकर भरायचा असेल तरच ‘इन्कम टॅक्स रिटर्न’ (ITR) दाखल आवश्यक असते. मात्र, अनेक करदात्यांना याची कल्पना नसते की, आयटीआर दाखल करणे ही केवळ कायदेशीर बाब नसून फायदे मिळवून देणारी बाब आहे. आयटीआर भरल्यामुळे तुम्हाला कर परतावा मिळवणे, कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढवणे आणि व्हिसा अर्ज मंजूर होण्याची शक्यता वाढणे यांसारखे अनेक फायदे मिळू शकतात.
१. कर परतावा परत मिळतो
जर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तुमच्या पगारातून, बँकेच्या व्याजातून किंवा इतर उत्पन्नातून अतिरिक्त कर कापला गेला असेल, तर तो परत मिळवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ‘आयटीआर’ दाखल करणे. जेव्हा कपात केलेला ‘टीडीएस’ हा तुमच्या प्रत्यक्ष कर दायित्वापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा सहसा अशी परिस्थिती उद्भवते. आयटीआर दाखल केल्याशिवाय प्राप्तिकर विभाग यासाठी तुमचा विचार करणार नाही.
२. कर्ज मिळवण्याची शक्यता वाढते
गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज किंवा व्यावसायिक कर्ज मंजूर करताना बँका आणि वित्तीय संस्था सहसा मागील २-३ वर्षांचे ‘आयटीआर’ मागतात. नियमितपणे आयटीआर भरल्याचा पुरावा हा उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. यामुळे आर्थिक विश्वासार्हता वाढते. विशेषतः जर तुम्ही स्वयंरोजगार करणारे किंवा फ्रीलान्सर असाल, तर हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
३. व्हिसा अर्ज मंजूर होण्याची शक्यता वाढते
पर्यटक, व्यावसायिक किंवा विद्यार्थी व्हिसाच्या प्रक्रियेदरम्यान अनेक देश उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून आयटीआर पावतीची मागणी करतात. गेल्या २-३ वर्षांचे आयटीआर उपलब्ध असल्यास, त्याद्वारे तुमची आर्थिक स्थिरता सिद्ध होऊन तुमचा व्हिसा अर्ज मंजूर होण्याची शक्यता वाढू शकते.
४. भक्कम आर्थिक विश्वासार्हता
आयटीआर हा उत्पन्न आणि आर्थिक विश्वासार्हतेचा एक सर्वमान्य पुरावा आहे. विमा, सरकारी निविदा, शिष्यवृत्ती, व्यवसायासाठी निधी किंवा उत्पन्नाचा पुरावा आवश्यक असलेल्या इतर आर्थिक संधींसाठी अर्ज करताना तो उपयुक्त ठरू शकतो.
उत्पन्न कमी असूनही आयटीआर केव्हा भरावा लागतो?
तुमचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही तुम्हाला आयटीआर दाखल करावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही चालू खात्यांमध्ये १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ठेवली असेल, परदेश प्रवासावर २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला असेल किंवा वर्षभरात १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वीज बिल भरले असेल, तर प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत आयटीआर दाखल करणे अनिवार्य ठरते.
