निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनवर किती लागतो टॅक्स? सरकारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी काय आहेत नियम?

पेन्शनवरील टॅक्सचे नियम आणि वर्गीकरण

समजा, एखाद्या व्यक्तीला निवृत्तीनंतर ३०,००० रुपये मासिक पेन्शन मंजूर झाली. या व्यक्तीने आपल्या पेन्शनमधील १०,००० रुपयांचा हिस्सा ‘सरेंडर’ केला आणि त्या बदल्यात १० लाख रुपये एकरकमी घेतले, तर या १० लाख रुपयांना ‘कम्यूटेड पेन्शन’ म्हटले जाते. जर हे गृहस्थ सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाले असतील, तर त्यांना मिळालेले हे १० लाख रुपये पूर्णपणे करमुक्त असतील. मात्र, ते खासगी कंपनीत कामाला असतील आणि त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळाली असेल, तर या १० लाख रुपयांपैकी केवळ एक-तृतीयांश (सुमारे ३.३३ लाख) हिश्श्यावरच टॅक्स सूट मिळेल, उर्वरित रकमेवर त्यांना कर भरावा लागेल.
दुसरीकडे, पेन्शनचा जो २०,००० रुपयांचा हिस्सा त्यांनी सरेंडर केला नाही आणि जो त्यांना दरमहा मिळणार आहे, त्याला ‘अनकम्यूटेड पेन्शन’ म्हणतात. प्राप्तिकर विभागाच्या नियमांनुसार, या २०,००० रुपयांना त्या व्यक्तीचा ‘पगार’ मानले जाईल. त्यामुळे आयटीआर भरताना हे उत्पन्न ‘इनकम फ्रॉम सॅलरी’ या टॅबखाली दाखवणे अनिवार्य असते. अशा प्रकारे, एकरकमी मिळणारी रक्कम ही तुमच्या नोकरीच्या प्रकारानुसार करमुक्त असू शकते, पण दरमहा मिळणाऱ्या पेन्शनवर पगाराप्रमाणेच टॅक्सची गणना केली जाते.

फॅमिली पेन्शनवरील टॅक्स

कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या रकमेला ‘फॅमिली पेन्शन’ म्हणतात. हे उत्पन्न ‘पगार’ मानले जात नाही, तर ते ‘इतर स्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न’ या श्रेणीत येते. यात एकूण पेन्शनचा एक-तृतीयांश भाग किंवा १५,००० रुपये (जे कमी असेल ते) इतकी वजावट मिळते. नवीन कर रचनेत ही मर्यादा २५,००० रुपयांपर्यंत असू शकते.

लष्करी जवानांसाठी विशेष सवल

लष्करी सेवेतील जवानांसाठी सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. शारीरिक अक्षमतेमुळे सेवेबाहेर पडलेल्या जवानांची संपूर्ण ‘डिसेबिलिटी पेन्शन’ टॅक्स फ्री असते. देशाची सेवा करताना शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबाला मिळणारी संपूर्ण पेन्शन टॅक्सच्या कक्षेबाहेर असते.