‘एसटीटी’तील वाढीने महसुलात १०,००० कोटींची भर शक्य

सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी सुरुवातीला एसटीटी (सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स) संकलनाचे ७८,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु वायदे बाजार अर्थात डेरिव्हेटिव्ह्ज व्यवहारांमधील मंदगतीमुळे त्यात कपात करावी लागली आहे. सुधारित अंदाज आता ६३,६७० कोटी रुपयांवर आला आहे, जो मूळ अंदाजित लक्ष्यापेक्षा जवळपास १८.४ टक्के कमी आहे. नवीन मोठ्या वाढीमुळे, अर्थ मंत्रालयाने पुढील आर्थिक वर्षासाठी एसटीटी संकलन ७३,७०० कोटी रुपये होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. चालू वर्षातील अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा केंद्र सरकारला होण्याची अपेक्षा आहे.

‘एसटीटी’ हा प्रत्यक्ष करामध्ये गणला जातो. किरकोळ गुंतवणूकदार मोठ्या लाभाच्या आशेने वायदे बाजार अर्थात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये व्यवहार करण्यास अधिक उत्साही आहेत. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या स्वारस्यामुळे भांडवली बाजार नियामक सेबीसह सरकारने आधीपासूनच चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात फ्युचर्सवरील एसटीटी ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्के करण्यात आला आहे, तर ऑप्शन्समधील व्यवहारांवरील एसटीटी (प्रीमियम) ०.१ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्के आणि ऑप्शनपूर्तीच्या वेळी (एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन) ०.१२५ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. रोखे उलाढाल कराद्वारे वाढते संकलन हे शेअर बाजारातील वाढते व्यवहार आणि देशांतर्गत भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचे वाढते स्वारस्य दर्शवणारे आहे.