मुंबई : देशाची चालू खात्यावरील तूट (कॅड) डिसेंबर तिमाहीत १३.२ अब्ज डॉलर म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.३ टक्के पातळीवर पोहोचली आहे, जी मागील वर्षीच्या याच कालावधीत ११.३ अब्ज डॉलर होती. मुख्यतः अमेरिकेला निर्यातीत घट झाल्यामुळे वाढलेल्या व्यापार तुटीचा हा परिणाम असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले.
देशाची चालू खात्यावरील तूट आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत वाढून १३.२ अब्ज डॉलर (जीडीपीच्या १.३ टक्के) झाली, जी २०२४-२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ११.३ अब्ज डॉलर (जीडीपीच्या १.१ टक्के) होती. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ मध्ये तूट ३०.१ अब्ज डॉलर (जीडीपीच्या १ टक्के) पर्यंत कमी झाली आहे, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत ३६.६ अब्ज (जीडीपीच्या १.३ टक्के) होती.
सरलेल्या तिमाहीत ९३.६ अब्ज डॉलरची व्यापार तूट (आयात-निर्यातीतील फरक) ही गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील ७९.३ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक होती. संगणक सेवा आणि इतर सेवा निर्यात वार्षिक आधारावर वाढूनही एकूण व्यापार तूट वाढली आहे.
प्राथमिक उत्पन्न खात्यावरील निव्वळ खर्च, जो प्रामुख्याने गुंतवणूक उत्पन्नाच्या देयकांना प्रतिबिंबित करतो, मागील आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत १६.४ अब्ज डॉलरवरून १२.२ अब्ज डॉलरपर्यंत कमी झाला आहे. दुय्यम उत्पन्न खात्याअंतर्गत वैयक्तिक हस्तांतरण पावती, जी प्रामुख्याने परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांनी पाठवलेल्या रेमिटन्सचे प्रतिनिधित्व करते, गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर तिमाहीत ३५.१ अब्ज डॉलरवरून ३६.९ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली आहे.
