निर्गुंतवणुकीचे ७८ टक्के उद्दिष्ट साध्य, पाच महिन्यांतच ६२,१२४ कोटी रुपये जमा

सरकारने आतापर्यंत नऊ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील अल्प हिस्सा विकून ५५,७५७ कोटी रुपये उभे केले आहेत. यामध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि कोल इंडियसारख्या मोठ्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री, तसेच ‘इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ची धोरणात्मक विक्री आणि ‘एसयू-यूटीआय’कडून मिळालेली रक्कम यांचा समावेश आहे. निर्गुंतवणुकीतून मिळालेल्या एकूण रकमेपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम एलआयसीमधील ६.५ टक्के हिस्सा विक्रीतून आली. ज्यायोगे सरकारी तिजोरीत ३१,५१५ कोटी रुपये जमा झाले. याव्यतिरिक्त, कोल इंडियामधील २ टक्के हिस्सा विक्रीतून सुमारे ५,५४२ कोटी रुपये मिळाले, तर एनएचपीसीमधील ६.०१ टक्के हिस्सा विक्रीतून सरकारी तिजोरीत ४,३५७ कोटी रुपये जमा झाले.

आठवड्याच्या सुरुवातीला, सरकारने ‘हिंदुस्तान कॉपर’मधील ६ टक्के हिस्सा विकून ३,०४१ कोटी रुपये उभे केले. ज्या इतर कंपन्यांमधील हिस्सा सरकारने विकला, त्यामध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, एनएलसी इंडिया, जीआयसी, आयआरएफसी आणि कोचीन शिपयार्ड यांचा समावेश आहे. याशिवाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टद्वारे मालमत्ता मुद्रीकरणातून ६,३६७ कोटी रुपये उभे करण्यात आले.

या व्यतिरिक्त, आयडीबीआय बँकेची धोरणात्मक विक्री सध्या विचाराधीन आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेला विक्रीचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर, सरकारला दुबईस्थित ‘एमिरेट्स एनडीबी’ आणि प्रेम वत्स यांच्या नेतृत्वाखालील ‘फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज’कडून सुधारित बोली प्राप्त झाल्या आहेत.

स्वतंत्र निर्गुंतवणूक उद्दिष्टाची पद्धत बंद

दरम्यान, सरकारने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजापासून स्वतंत्र निर्गुंतवणूक उद्दिष्ट निश्चित करण्याची पद्धत बंद केली आहे. त्याऐवजी ‘अन्य भांडवली प्राप्ती’ या शीर्षकाखाली निर्गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विक्रीतून प्राप्त महसुलाचा समावेश केला जातो. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात हे उद्दिष्ट मोठ्या प्रमाणावर वाढवून ८०,००० कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

मागील काही वर्षांत सरकारला निर्गुंतवणुकीतून अपेक्षित रक्कम उभारण्यात अडचणी आल्या होत्या. २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत अर्थसंकल्पातील सुधारित अंदाज अनुक्रमे ७८,००० कोटी आणि ५०,००० कोटी रुपये होते. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने अनुक्रमे १३,५३४ कोटी आणि ३५,२९४ कोटी रुपये उभारले. त्याचप्रमाणे २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये सुधारित अंदाज अनुक्रमे ६५,००० कोटी आणि ३२,००० कोटी रुपये होता. प्रत्यक्ष प्राप्ती मात्र अनुक्रमे ५०,३०० कोटी आणि ३२,८८६ कोटी रुपये झाली.