अर्थव्यवस्था ८० बिंदूंपर्यंत मंदावू शकते; तेल धक्क्याबाबत अमेरिकी संस्थेचे धक्कादायक कयास

सध्याच्या तणावपूर्ण स्थितीचा परिणाम कंपन्यांच्या मिळकत कामगिरीवरही दिसू शकतो. विद्यमान २०२६-२७ आर्थिक वर्षात व्याज, कर, घसारा आणि कर्जमाफीपूर्वीची कंपन्यांची मिळकत ही १५ ते २५ टक्क्यांनी घसरू शकते, तर कर्जभार अर्धा ते एक पटीने वाढू शकतो. त्याच वेळी, बँकिंग क्षेत्राच्या पत गुणवत्ताही कमकुवत होऊ शकते, आणि बुडीत कर्जे सुमारे ३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात, असाही या जागतिक पतमानांकन संस्थेचा होरा आहे.

भारत प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्राच्या बाहेर असला तरी त्याच्या परिणामांपासून सुरक्षित नाही. वाढलेल्या ऊर्जा किमती आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययाचा त्रास अनेक महिने टिकू शकतो, ज्यामुळे सामान्य कुटुंब, कंपन्या आणि बँकांमधील आर्थिक घडामोडींवर परिणाम होईल, असे एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने अहवालात म्हटले आहे. तथापि मजबूत ताळेबंद असणाऱ्या कंपन्यांना, पुरेसे भांडवल असलेल्या बँकांना या परिणामांपासून संरक्षण मिळू शकेल, अशी पुस्तीही अहवालाने जोडली आहे.

ब्रेंट क्रूडची किंमत २०२६ मध्ये पिंपामागे १३० अमेरिकी डॉलर आणि २०२७ मध्ये ती सरासरी १०० डॉलरवर राहील असे ‘एस अँड पी’ने गृहीत धरले आहे. युद्धपूर्व सामान्य स्थितीत ही किंमत ७० आणि ८५ डॉलर अशी होती. मात्र संथ आर्थिक विकासाचा भारताच्या सार्वभौम पतमानांकनावर कोणताही तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता नसल्याचे या संस्थेने स्पष्ट केले आहे.

बाह्य जोखीम असूनही, भारताची अर्थव्यवस्था २०२६ मध्ये मजबूत विकासाची गती, भक्कम देशांतर्गत मागणी आणि कमी महागाईसह २०२६ मध्ये दाखल झाली आहे. ही बाब नजीकच्या काळातील धक्के पचवण्यास मदतकारक ठरेल, असे ‘एस अँड पी’ ने म्हटले आहे. रसायने, तेल शुद्धीकरण आणि विमान वाहतूक यांसारखी क्षेत्रे सर्वाधिक धोक्यात असली तरी, पायाभूत सुविधा आणि उपयुक्तता सेवा यांची कामगिरी तुलनेने स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. संभाव्य सरकारी पाठिंबा आणि गेल्या काही वर्षांत कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्राच्या स्थितीतीतील लक्षणीय सुधारणा हे घटक धक्क्याची तीव्रता कमी करतील, असा तिचा कयास आहे.