नवी दिल्ली : चीनमधील कंपन्यांचा दहा टक्क्यांपर्यंत अथवा त्याहून कमी भागभांडवली हिस्सा असलेल्या परदेशी कंपन्यांना भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम शिथिल केले जाणार आहेत. याबाबत परकीय चलन विनिमय कायद्यांतर्गत (फेमा) लवकरच अधिसूचना काढण्यात येईल, अशी माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी गुरूवारी गुरूवारी दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासंदर्भातील नियमात मार्चमध्ये दुरूस्ती केली आहे. त्यानुसार, चीनमधील कंपन्यांचा दहा टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सा असलेल्या परदेशी कंपन्या भारतात कोणत्याही सरकारी परवानगीशिवाय गुंतवणूक करू शकतील. त्यांना स्वयंचलित मार्गाने विविध क्षेत्रात गुंतणवणूक करता येईल. मात्र, थेट परकीय गुंतवणुकीचे हे नियम चीन, हाँगकाँग अथवा चीनशी संलग्न सीमा असलेल्या देशांत नोंदणी असलेल्या कंपन्यांना लागू होणार नाहीत.
करोना साथीच्या काळात भारताने ‘प्रेस नोट ३’ नियम जारी केले होती. त्यानुसार, भारताच्या सीमा ज्या देशांना लागून आहेत (विशेषतः चीन), त्या देशांतील कोणत्याही कंपनीला किंवा अशा कंपन्यांना ज्यांमध्ये चिनी गुंतवणूक आहे, त्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारी परवानगी अनिवार्य केली गेली होती. त्या नियमांना किंचित मुरड घालणारी शिथिलता आता आणली गेली आहे.
केंद्र सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम शिथिल करण्यासासाठी विशिष्ट क्षेत्रांची निवड केली आहे. त्यात भांडवली वस्तू (कॅपिटल गुड्स) निर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स भांडवली वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग, पॉलिसिलिकॉन आणि इन्गॉट-वेफर अथवा केंद्रीय सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीने निवडलेल्या इतर क्षेत्रांचा समावेश असेल. या क्षेत्रांतील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रस्तावावर ६० दिवसांत निर्णय घेतला जाईल.
औद्योगिक व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) याबाबतचे बदल सूचित केले असून, ते केंद्रीय आर्थिक कामकाज विभागाकडून अद्याप सूचित झालेले नाहीत. त्यानंतर हे नवीन नियम लागू होतील. देशातील निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत ६२६ कोटी डॉलरवर पोहोचली आहे. ही गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ९५.९ कोटी डॉलर होती.
परकीय गुंतवणुकीचे ९,००० कोटी डॉलरचे लक्ष्य
सरत्या आर्थिक वर्षात एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ९,००० कोटी डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे. नियमातील सुधारणा, मुक्त व्यापार करार आणि वेगाने होत असलेल्या आर्थिक विकास यामुळे देशात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित होत आहे, असा डीपीआयआयटीचे सचिव अमरदीपसिंग भाटिया यांनी निर्वाळा दिला. तर या विभागाचे सहसचिव जय प्रकाश शिवहरे म्हणाले की, केंद्रीय आर्थिक कामकाज विभागाकडून ‘फेमा’ कायद्यांतर्गत नव्याने अधिसूचना काढली जाईल. नियमात शिथिलता आणल्यानंतर थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुल्या असलेल्या उपक्षेत्रांची निश्चिती विभागाकडून केली जात आहे. या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर ६० दिवसांत निर्णय घेतला जाणार आहे.
