भांडवल आकर्षित करण्याचे भारतापुढे आव्हान – अर्थ मंत्रालय

जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर इतर विकसनशील देशांप्रमाणेच भारतासमोरही भांडवल आकर्षित करण्याचे मोठे आव्हान आहे, असे या आढाव्यात नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक पुरवठा साखळ्यांचा शस्त्रासारखा वापर वाढल्याचे त्यात म्हटले आहे. विकसित अर्थव्यवस्था उत्पादनाच्या नवीन उपक्रमांसाठी भांडवल मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने जागतिक गुंतवणुकीसाठीची स्पर्धा तीव्र झाली आहे, असा इशाराही त्यात देण्यात आला आहे.

सप्टेंबरमध्ये तेलाच्या किमतीत पुन्हा झालेली वाढ आणि रोख्यांवरील परतावा दरात वाढीमुळे जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल बनली असल्याचे आढाव्यात म्हटले आहे. भारतीय रोख्यांच्या परताव्यात तुलनेने कमी वाढ झाली असून याचा देशाचे चलन अर्थात रुपयावर देखील दबाव येत असल्याचे त्याने नमूद केले आहे.

नजीकच्या काळातील बाह्य परिस्थिती आव्हानात्मक असल्याचे अधोरेखित करतानाच, अहवालाने चालू आर्थिक वर्षात निव्वळ थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक चांगला राहण्याची चिन्हे असल्याचेही म्हटले आहे. अमेरिकेशी व्यापार संबंधही अद्याप अस्थिर असल्याचे आढाव्यात म्हटले आहे. यासाठी ‘ग्रॅहम बिल’ मंजूर होणे आणि त्याला राष्ट्राध्यक्षांची मंजुरी मिळणे आवश्यक असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे रशियन तेलाची खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळणार आहे.

हे बाह्य धोके असूनही, भारताच्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेने मजबूत गती कायम राखली आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपीमध्ये ७.८ टक्क्यांनी, तर वास्तविक जीव्हीएमध्ये ८.२ टक्क्यांनी वाढ झाली. यामध्ये उत्पादन क्षेत्रात ९.२ टक्के, बांधकाम क्षेत्रात ७.७ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात १० टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली. खासगी उपभोग ७.१ टक्क्यांनी वाढला, तर स्थूल स्थिर भांडवल निर्मिती ११.९ टक्क्यांनी वाढल्याचा अहवालाने पुनरूच्चार केला आहे.

गुंतवणूकदारांचा कल सावधगिरीचा

भारताबाबत गुंतवणूकदारांचा कल कमी झाला नसली तरी तो सावध बनला असल्याचे अर्थमंत्रालयाने आढाव्यात म्हटले आहे. जागतिक स्तरावर ‘सुपरइंटेलिजन्स’शी अर्थात अति-प्रगत कृत्रिम प्रज्ञेशी (एआय) संबंधित गुंतवणुकीचा ओघ एकीकडे सुरू आहे. त्याच वेळी विकसित अर्थव्यवस्था उत्पादनासाठी गुंतवणूक मिळवण्याच्या शर्यतीत असल्याचेही आढाव्याने अधोरेखित केले आहे. यामुळे भांडवल आकर्षित करू पाहणाऱ्या भारत आणि इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत, असेही यात म्हटले आहे.