नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेने सरलेल्या २०२५-२६ आर्थिक वर्षामध्ये अपेक्षेपेक्षा सरस ७.७ टक्के दराने वाढ साधणारी कामगिरी नोंदवल्याचे शुक्रवारी जाहीर अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले. त्याआधीच्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था ७.१ टक्के दराने वाढली होती. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, खनिज तेलाचे गगनाला भिडलेले दर आणि वाढत्या महागाईच्या दराच्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुवार्ताच असून, जगातील सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून बिरूद कायम राखणारी आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ मधील ८ टक्के वाढीच्या तुलनेत, जानेवारी ते मार्च २०२६ या अंतिम तिमाहीतील वाढीचा दर किंचित घसरून ७.८ टक्के नोंदवला गेला. त्या आधीच्या, एप्रिल ते जून २०२५ (६.७ टक्क्यांवरून ६.८ टक्के) आणि जुलै ते सप्टेंबर २०२५ (८.४ टक्क्यांवरून ८.३ टक्के) या जीडीपी वाढीच्या आकड्यांच्या अंदाजातही किरकोळ बदल करण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जाहीर झालेला ७.७ टक्के जीडीपी वाढीचा आकडा, हा सांख्यिकी मंत्रालयाने फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलेल्या ७.६ टक्क्यांच्या दुसर्या आगाऊ अंदाजापेक्षा अधिक आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २०२६-२७ या वर्षासाठीचा विकासदराचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून कमी करून ६.६ टक्के केल्यानंतर काही तासांतच जीडीपीची ही ताजी आकडेवारी जाहीर झाली आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी इशारा दिला की, देशांतर्गत मागणी मजबूत असली आणि उत्पादन व सेवा क्षेत्रांत सक्रियता दिसत असली, तरीही काही क्षेत्रांची गती मंदावण्याची प्राथमिक चिन्हे आहेत. येणारा काळ आर्थिक प्रगतीसाठी आव्हानात्मक राहण्याबरोबरच, महागाई वाढीचा दबाव वाढण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
मध्यवर्ती बँकेच्या ताज्या सुधारित अंदाजानुसार, एप्रिल ते जून २०२६ या पहिल्या तिमाहीत विकासदर ६.६ टक्के, जुलै-सप्टेंबर २०२६ तिमाहीमध्ये ६.३ टक्के, ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२६ मध्ये ६.५ टक्के आणि जानेवारी-मार्च २०२७ मध्ये ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
जागतिक आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्यास आणि देशांतर्गत व्यापक आर्थिक स्थैर्य तसेच पुरवठा साखळी मजबूत ठेवण्याच्या उपाययोजना कायम राहिल्यास, भारताची अर्थव्यवस्था आगामी २०२७-२८ आर्थिक वर्षात पुन्हा ७ टक्क्यांहून अधिक विकासदर गाठेल. – व्ही. अनंत नागेश्वरन, देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार.
