GDP Data Controversy expert opinions: भारताच्या जीडीपी वाढीचे आकडे फुगवून दाखवण्यात आल्याचे दावे अर्थतज्ज्ञ आणि जागतिक बँकेचे संचालक नीलकंठ मिश्रा यांनी फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी अशा युक्तिवादांना “अल्पज्ञानी आणि अत्यंत चुकीचे” म्हटले आहे. यावेळी मिश्रा यांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेपुढील अडथळे कमी होत आहेत आणि कर्जाच्या वाढीला चालना मिळत आहे. या गोष्टी अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक ठरत आहेत.
केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जीडीपी आकडेवारीबाबत बोलताना निळकंठ मिश्रा म्हणाले, “अपेक्षेप्रमाणे वित्तीय क्षेत्रातील अडथळे दूर होत असताना आणि मौद्रिक धोरणाशी संबंधित प्रतिकूल घटक (जसे की आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत कर्ज वाढीचा मंदावलेला वेग) आता अनुकूल घटकांमध्ये (कर्ज वाढीला मिळणारी गती) बदलत आहेत. यामुळे जीडीपी वाढीची आकडेवारी अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगली दिसून येत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य वाढीबाबतचा सर्वसाधारण अंदाज ७ टक्क्यांच्या वर जाण्यास मदत होईल. म्हणजेच, वित्तीय आणि मौद्रिक धोरण तटस्थ राहिले तरीही, अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के दराने वाढ नोंदवू शकेल.”
“या पार्श्वभूमीवर, जीडीपी आकडेवारीसाठी जून २०२५ च्या ‘मूळ’ आधाराचा वापर केल्यास जून २०२६ च्या तिमाहीत जीडीपी दर खूपच खाली येईल, असा दावा करणाऱ्या काही लोकांचे अज्ञान आणि त्यांचे अत्यंत चुकीचे युक्तिवाद पाहून मला आश्चर्य वाटले. हा दावा स्पष्टपणे चुकीचा आहे. त्याचे तार्किक खंडन आधीच केले गेले आहे. परंतु, चांगल्या माहितीपेक्षा चुकीची माहिती अधिक वेगाने पसरते. त्यामुळेच त्या युक्तिवादाचा पुनरुच्चार करणे आणि त्यावर अधिक भर देणे महत्त्वाचे ठरते. अशा दाव्यांना महत्त्व प्राप्त होणे हीच मुळात एक आश्चर्यकारक बाब आहे, कारण आर्थिक घडामोडींचे सहजपणे मागोवा घेता येणारे आणि फेरफार करणे अशक्य असलेले निदर्शक अत्यंत भक्कम आहेत.”
काय आहे वाद?
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या जीडीपी वाढीचा दर ७.८ टक्के नोंदवला गेल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केले होते. मात्र, माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत केंद्र सरकारचा दावा खोडून काढला.
सरकारने गेल्या वर्षीच्या जीडीपीमध्ये सहा लाख कोटी रुपयांनी सुधारणा केली असून त्यामुळे या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी जवळपास १०.३ टक्क्यांनी वाढला आहे, असे गर्ग यांनी वाहिन्यांना सांगितले. ‘‘जर त्यांनी गेल्या वर्षाचा जीडीपी सुधारित केला नसता तर सध्याच्या दरांनुसार जीडीपी दरवाढ २.६ टक्के राहिली असती’’, असे गर्ग यांनी नमूद केले.
