नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सरकारी तिजोरीसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जुलै २०२६ या महिन्यात देशाचे एकूण वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी (GST) संकलन २.११ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षीच्या (जुलै २०२५) तुलनेत यामध्ये १५.४ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात (FY27) २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी जमा होण्याची ही दुसरी वेळ ठरली आहे. यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये आतापर्यंतचे विक्रमी जीएसटी संकलन झाले होते.
आकडेवारी काय सांगते? (महत्त्वाचे मुद्दे)
एकूण संकलन : २,११,००० कोटी रुपये (१५.४% वाढ)
अंतर्गत/घरगुती व्यवहार: १.४५ लाख कोटी रुपये (१०.१% वाढ)
आयात कर संकलन : ६६,५११ कोटी रुपये (२८.८% ची प्रचंड वाढ)
निव्वळ जीएसटी संकलन (रिफंड वजा करून): १.८१ लाख कोटी रुपये (१५.८% वाढ)
आयातीमधील वाढीचा मोठा हातभारजुलै महिन्यातील या विक्रमी महसुलात देशांतर्गत आर्थिक उलाढालीसोबतच आयात वस्तू व सेवांवरील कराचा (Import GST) खूप मोठा वाटा राहिला आहे. आयातीवरील जीएसटी संकलनात वार्षिक आधारावर तब्बल २८.८ टक्क्यांची झेप पाहायला मिळाली.
राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा वरचष्मा!
देशातील मोठ्या राज्यांचा विचार केल्यास, जीएसटी महसूल जमा करण्यात महाराष्ट्र राज्य अव्वल स्थानी कायम आहे.
महाराष्ट्र: १३% वाढीसह सर्वाधिक महसूल संकलन.
हरियाणा: सर्वाधिक २५% ची वार्षिक वाढ नोंदवली.गुजरात आणि तेलंगणा: दोन्ही राज्यांत १९% ची समाधानकारक वाढ दिसून आली.
अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम?
सलग दुसऱ्यांदा २ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडल्यामुळे देशातील अंतर्गत मागणी, व्यापार आणि आर्थिक उलाढाल उत्तम स्थितीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या वाढत्या महसुलामुळे सरकारला पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांवर अधिक खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
