जीएसटी कमी करूनही मोदी सरकारला मिळाले ‘इतके’ लाख कोटी

 पीटीआय, नवी दिल्ली : सरलेल्या आर्थिक वर्षातील (२०२५-२६) अखेरच्या मार्च महिन्यात वस्तू आणि सेवाकर संकलन (जीएसटी) ९ टक्क्यांनी वधारून २ लाख कोटी रुपयांपुढे पोहोचले आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षातील ते तिसरे सर्वोच्च जीएसटी संकलन आहे, असे बुधवारी सरकारी आकडेवारीवरून समोर आले. तर संपूर्ण २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी, जीएसटी संकलनात वार्षिक आधारावर ८.३ टक्क्यांनी वाढ झाली असून ते २२.२७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे.

मार्च महिन्यात एकूण देशांतर्गत महसूल ५.९ टक्क्यांनी वाढून १.४६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाला, तर आयातीतून मिळणारा महसूल १७.८ टक्क्यांनी वाढून ५३,८६१ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्यावर्षी म्हणजेच मार्च २०२५ मध्ये जीएसटीएकूण संकलन १.८३ लाख कोटी रुपये इतके होते. सरलेल्या आर्थिक वर्षात एप्रिल २०२५ मध्ये आतापर्यंतचा सर्वोच्च जीएसटी संकलन झाले होते, त्यावेळी २.३६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक महसूल प्राप्त झाला होता. त्यानंतर मे महिन्यातील संकलन (२.०१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) दुसऱ्या क्रमांकावर होते.

 सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या निर्णयानुसार, सुमारे ३७५ वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्यात आले, ज्यामुळे वस्तू स्वस्त झाल्या. तसेच, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा चार कर-श्रेणींचे विलीनीकरण करून०, ५ आणि १८ टक्के अशा तीन श्रेणी तयार करण्यात आल्या; तर केवळ काही निवडक म्हणजेच ‘अति-लक्झरी’ वस्तू आणि तंबाखू उत्पादनांसाठी ४० टक्क्यांची सर्वोच्च कर-श्रेणी कायम ठेवण्यात आली.