मंदीच्या छायेतही केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पैशांचा पाऊस; जीएसटी संकलन २.०३ लाख कोटींवर

आकडेवारीनुसार, देशांतर्गत व्यवहारांतून मिळणारे एकूण जीएसटी संकलन १०.१ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १.३८ लाख कोटी रुपये झाले, तर आयातीतून मिळणारा महसूल २६ टक्क्यांनी वाढून ६५,५२५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. सप्टेंबरमध्ये जीएसटी परताव्याची (रिफंड) रक्कम कमी होऊन २७,००१ कोटी रुपये झाली, जी मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ३ टक्क्यांनी घटली आहे. परताव्याची रक्कम वजा केल्यानंतर, सप्टेंबरमध्ये निव्वळ जीएसटी संकलन १८.१ टक्क्यांनी वाढून १.७६ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे.

चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनाने २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडलेला हा तिसरा महिना आहे. यापूर्वी एप्रिल आणि जुलैमध्ये जीएसटी महसुलाने अनुक्रमे सुमारे २.४३ लाख कोटी रुपये आणि २.११ लाख कोटी रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर), एकूण जीएसटी संकलन ११.६ टक्क्यांनी वाढून १२.४६ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले. निव्वळ संकलन १०.४ टक्क्यांनी वाढून १०.६६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

जीएसटी दरांमध्ये मोठी कपात करण्यात आल्यानंतरही मासिक महसूलातील वाढ टिकून राहिली आहे. मात्र, सप्टेंबर २०२५ मधील तुलनेने कमी आधाराचा प्रभाव यंदाच्या सप्टेंबरमधील वाढीवर दिसला आहे. गेल्या वर्षी, ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी जीएसटी दर कपातीची घोषणा झाली होती आणि सुधारित दर २२ सप्टेंबरपासून लागू झाले होते. त्यामुळे कपातीचा फायदा मिळेपर्यंत ग्राहकांनी काही खरेदी पुढे ढकलली होती, ज्याचा नकारात्मक परिणाम त्या महिन्याच्या कर संकलनावर दिसला होता.

वाढीव कर महसुलाला आयातीचा हातभार

सप्टेंबर महिन्याचे सकल जीएसटी संकलन दोन लाख कोटी रुपयांपुढे जाणे आणि त्यात जवळपास १५ टक्के वाढ होणे, हे जागतिक पातळीवरील आव्हानात्मक स्थितीतही देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याचे दर्शवते. अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, सोने आणि खतांसारख्या तुलनेने अधिक मूल्याच्या वस्तूंच्या आयातीत झालेली वाढही याला कारणीभूूत ठरली आहे. जागतिक वस्तूंच्या किमती, रुपयाचा विनिमय दर आणि आयातीचे प्रमाण यावर आगामी काळातील या वाढीची दिशा अवलंबून राहील, असे ‘ईवाय इंडिया’चे टॅक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल यांनी नमूद केले. उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांच्या जीएसटी महसुलात १६ ते १८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

७ ऑक्टोबरला जीएसटी परिषदेची बैठक

वस्तू व सेवा करविषयक निर्णय घेणारे सर्वोच्च मंडळ अर्थात ‘जीएसटी परिषदे’ची बैठक ७ ऑक्टोबरला होणार आहे. या बैठकीत पुढील टप्प्यातील सुधारणांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरअंतर्गत इनपुट सेवांवरील परतावे, मोठ्या करदात्यांसाठी विविध राज्यांतील नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, तसेच जीएसटी परताव्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासारख्या मुद्द्यांकडे उद्योगाचे लक्ष आहे.