National Minimum Wage between Rs 350 to Rs 450 per day: केंद्र सरकारने विविध राज्यांमध्ये आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) प्रचलित असलेल्या वेतनाच्या विविध पातळ्या, तसेच इराणमधील सध्याच्या संघर्षामुळे वाढलेल्या महागाईचा परिणाम या सर्व बाबींचा विचार करून नवीन ‘राष्ट्रीय किमान वेतन दर’ निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे.
ही घडामोड NCR मधील अलीकडील कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबतच्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर समोर आली आहे. या भागात नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर, कारखान्यांमधील कामगार वाढीव पगाराची मागणी करत आहेत.
नाव उघड न करण्याच्या अटीवर बोलताना, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ला सांगितले की, संबंधित अधिकारी सध्या विविध राज्यांमध्ये प्रचलित असलेले वेतन दर आणि महागाईचे कल यांचा आढावा घेत आहेत. नजीकच्या काळात, राज्यनिहाय किमान वेतन दर निश्चित करून त्यांना अंतिम स्वरूप देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अधिकाऱ्यांनी ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ला सांगितले की, विविध राज्यांसाठी किमान वेतन निश्चित करण्यापूर्वी, राज्यांमधील प्रचलित वेतन रचना तसेच महागाईच्या आकडेवारीचा अभ्यास करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र सरकार हे सुनिश्चित करण्यास उत्सुक आहे की, राष्ट्रीय किमान वेतन हे राज्यांवर किंवा लहान उद्योजकांवर, विशेषतः गरीब किंवा डोंगराळ प्रदेशांवर, एक जाचक भार म्हणून पाहिले जाऊ नये. या प्रदेशांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या उत्तर आणि पश्चिम भागातील औद्योगिक महासत्तांच्या तुलनेत कमी वेतन दिले जात आले आहे.
याउलट, वाहतूक, अन्न, इंधन आणि गृहनिर्माण यांसारख्या प्रत्येक राज्यातील वाढत्या महागाईच्या खर्चाशी सुसंगत असे किमान वेतन निश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे. त्याच वेळी, जिथे मागणी आणि उत्पादकता योग्य असेल, तिथे बाजाराला किमान वेतनापेक्षा जास्त वेतन देण्याची मुभाही देणे अपेक्षित आहे.
नोएडासारख्या औद्योगिक केंद्रांमध्ये आणि संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) कामगारांनी केलेल्या आंदोलनांमुळे राज्यांवर वेतन वाढ करण्याचा दबाव वाढत असताना, केंद्र सरकार राष्ट्रीय किमान दैनिक वेतनात मोठी वाढ करून ते ३५० ते ४५० रुपयांपर्यंत नेण्याचा विचार करत आहे.
‘मिंट’च्या एका वृत्तानुसार, केंद्रीय कामगार मंत्रालय कुशल, अर्ध-कुशल आणि अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कामगारांना लागू होणारे सुधारित ‘राष्ट्रीय किमान वेतन’ (National Floor Wage) निश्चित करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या केंद्रीय निकषाशी सर्व राज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या वेतन अधिसूचना जुळवून घ्याव्या लागतील, कारण कायदेशीरदृष्ट्या कोणत्याही राज्याला या केंद्रीय मानकापेक्षा कमी वेतन निश्चित करता येत नाही.
