India Poverty Rate World Bank Report : भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण गेल्या १२ वर्षांत घटले आहे. २०११ मध्ये देशातील २७.१ टक्के लोकसंख्या अत्यंत गरिबीत जगत होती. हेच प्रमाण २०२३ मध्ये २.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. या कालावधीत अंदाजे ४९.६ कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर पडल्याची माहिती जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर २०२६ मधील ‘पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ अहवालात देण्यात आली आहे. याबद्द्ल सविस्तार वृत्त एनडीटीव्हीने दिले आहे.
अहवालानुसार, दररोज ४.२० अमेरिकी डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे प्रमाणही २०११ मधील ५७.७ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये १६.१ टक्क्यांपर्यंत घसरले. २०२१ च्या क्रयशक्ती समता निकषांनुसार ही आकडेवारी मोजण्यात आली आहे. भारतातील गरिबी कमी होण्याचा वेग जगातील सर्वाधिक वेगांपैकी एक असल्याचे जागतिक बँकेने नमूद केले आहे.
गरिबी कमी होण्यामागे कोणती कारणे ?
गरिबी कमी होण्यामागे नागरिकांच्या उपभोग खर्चात झालेली वाद, रोजगाराच्या संधींमध्ये झालेली वाढ आणि सामाजिक योजनांद्वारे मिळणारे लाभ ही प्रमुख कारणे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. विशेषतः महिलांच्या रोजगारातील सहभागात वाढ झाली आहे. अन्नधान्य अनुदानासारख्या सरकारी मदत योजनांचाही यामध्ये महत्त्वाचा वाटा असल्याचे जागतिक बँकेने नमूद केले आहे.
२०२८ पर्यंत गरिबी आणखी कमी होण्याचा अंदाज
भारतातील गरिबीचे प्रमाण आगामी काळातही कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा वेग तुलनेने मंदावू शकतो. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, दररोज ४.२० डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांचे प्रमाण २०२६ मध्ये १४.२ टक्के असण्याची शक्यता आहे. २०२८ पर्यंत हे प्रमाण १२.१ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते.
बहुआयामी गरिबीतही घट
केवळ उत्पन्नाच्या आधारेच नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमान अशा विविध निकषांवर मोजल्या जाणाऱ्या बहुआयामी गरिबीतही घट झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. ‘ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह’च्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांकानुसार, भारतातील गरिबीचे प्रमाण २००५-०६ मध्ये ५३.८ टक्के होते. २०१९-२१ मध्ये ते १६.४ टक्क्यांवर आले. तर जागतिक बँकेच्या स्वतःच्या बहुआयामी गरिबी मोजमापानुसार, २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण १५.५ टक्के होते.
उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगालदरम्यान गरिबीचे प्रमाण अधिक
देशात गरिबीचे प्रमाण कमी झाले असले, तरी प्रादेशिक असमानता आणि रोजगाराशी संबंधित आव्हाने कायम आहेत. भारतातील गरीब लोकसंख्येपैकी सुमारे ५७ टक्के लोक उत्तर प्रदेशपासून पश्चिम बंगालपर्यंत पसरलेल्या सलग पट्ट्यात राहतात. त्यामुळे या राज्यांमध्ये उत्पादक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे गरिबी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
रोजगार वाढला; मात्र तरुणांमधील बेरोजगारीचे आव्हान कायम
भारतात २०१७ ते २०२३ या काळात १३.४ कोटी रोजगारांची भर पडली असली, तरी तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील १४.६ टक्क्यांवरून २०२७ मध्ये १५.९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ग्रामीण महिलांनी वेतन मिळणाऱ्या रोजगारात प्रवेश केल्याने रोजगारवाढ झाली असली, तरी महागाईमुळे प्रत्यक्ष उत्पन्नात फारशी वाढ झालेली नाही आणि ही रोजगारवाढ प्रामुख्याने कमी उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रात केंद्रित असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.
आकडेवारी मोजताना कोणती काळजी घेण्याचा इशारा?
गरिबीचे अंदाज प्रामुख्याने कुटुंबांच्या उपभोग खर्चाच्या सर्वेक्षणांवर आधारित असतात. त्यामुळे अलीकडच्या काळात दिसणारी काही सुधारणा ही प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे, तर काही सुधारणा मोजमापाच्या पद्धतीत झालेल्या बदलांमुळे दिसत असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आकडेवारीचा अर्थ लावताना ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे जागतिक बँकेने स्पष्ट केले आहे.
