मुंबईः भारताने गेल्या पाच वर्षात वीज निर्मिती क्षमतेत लक्षणीय कामगिरी केली असून, स्थापित क्षमतेत ३६ टक्के वाढ नोंदविली आहे. यात अपारंपरिक ऊर्जेचा प्रामुख्याने समावेश असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालातून गुरुवारी समोर आले.
केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या आकडेवारीचा आधार रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात घेण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, देशातील वीज निर्मिती क्षमतेत सातत्याने वाढत आहे. अपांरपरिक ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत २०२० मध्ये ५.६ गिगावॉट वाढ झाली. त्यानंतर २०२१ मध्ये १४.४ गिगावॉट, २०२२ मध्ये १६.४ गिगावॉट, २०२३ मध्ये १३ गिगावॉट, २०२४ मध्ये २८.६ गिगावॉट झाली. ही वाढ २०२५ मध्ये ४८.६ गिगावॉटवर पोहोचली आहे. देशाच्या अपारंपरिक ऊर्जेकडील स्थित्यंतराचा मैलाचा टप्पा गेल्या वर्षी गाठण्यात आला. गेल्या वर्षी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत उच्चांकी वाढ झाली. सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये झालेली वाढ यासाठी कारणीभूत ठरली. याचबरोबर सरकारकडून धोरणात्मक पाठबळ आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग या बाबीही त्यात महत्वाच्या ठरल्या आहेत.
जीवाश्म इंधनावरील वीज निर्मितीतील वाढ तुलनेने कमी असल्याचे चित्र आहे. त्यात गेल्या पाच वर्षांत १ ते ४ गिगावॉटची वार्षिक वाढ नोंदविण्यात आली. त्यातून स्वच्छ वीज स्रोतांकडे वाढलेला कल दिसून येत आहे. भारताचे हरित ऊर्जेचे धोरण दीर्घकालीन तापमान आणि ऊर्जा सुरक्षा उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीत वाढ झाल्यामुळे विजेची वाढती मागणी पूर्ण करणे शक्य होत आहे. याचवेळी जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्वही कमी होत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात म्हटले गेले आहे की, भारताचे ऊर्जा क्षेत्र संरचनात्मक बदलांमधून जात आहे, आणि अक्षय्य ऊर्जा क्षमता हा या वाढीचा मुख्य आधार म्हणून उदयास येत आहे.
अणुऊर्जा निर्मितीला पाठबळ
सरकारने अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्राला पाठबळ देणारे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. सरकारने अणुऊर्जेचा शाश्वत वापर आणि विकास अर्थात ‘शांती’ विधेयक गेल्या वर्षी संसदेत मांडले होते. त्याला मंजुरी मिळाल्याने या क्षेत्रात खासगी सहभागाचा मार्ग खुला झाला आहे. हे नवीन धोरण आणि अणुऊर्जा मोहीम यामुळे या क्षेत्राला गती मिळणार आहे. २०४७ पर्यंत भारताने अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता १०० गिगावॉटवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
