India Crorepati Taxpayers 100 Crore Income ITR Update: भारतात कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year) २०२५-२६ मध्ये ५७६ व्यक्तींनी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एकूण उत्पन्न असल्याचे जाहीर केले आहे. मागील वर्षी ही संख्या ४१५ इतकी होती, म्हणजेच यात १६१ व्यक्तींची वाढ झाली आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे.

आपल्या उत्तरात त्यांनी नमूद केले की, आयकर कायदा २०२५ किंवा पूर्वीचा आयकर कायदा, १९६१ यांपैकी कशातही अब्जाधीश या संज्ञेची कोणतीही कायदेशीर व्याख्या नाही. तरीही, गेल्या पाच कर निर्धारण वर्षांत दाखल केलेल्या आयकर विवरणपत्रांमध्ये (ITRs) १०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक एकूण उत्पन्न दर्शवणाऱ्या व्यक्तींच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

२०२१-२२ मध्ये १४२ जणांनी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्याचे जाहीर केले होते. तर २०२२-२३ मध्ये ही संख्या ३०१, २०२३-२४ मध्ये २८४, २०२४-२५ मध्ये ४१५ आणि २०२५-२६ मध्ये ५७६ इतकी होती.

राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये संपत्ती कर कायदा, १९५७ रद्द करण्यात आल्यामुळे, सरकार आता करदात्यांच्या एकूण संपत्तीची आकडेवारी ठेवत नाही.

आपल्या उत्तरात चौधरी यांनी नमूद केले की, कौटुंबिक उपभोग पातळीतील ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील तफावत कमी होत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी ‘जिनी गुणांक’ (Gini coefficient) अनुक्रमे ०.२३७ आणि ०.२८४ इतका आहे. २०२२-२३ मध्ये हा गुणांक अनुक्रमे ०.२६६ आणि ०.३१४ इतका होता.

उत्पन्न आणि संपत्तीमधील विषमता कमी करण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला वाव देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्याचे सांगितले आहे. यामध्ये टप्प्याटप्प्याने बदलणारे कर-टप्पे आणि अति-उच्च उत्पन्नावर अधिभार असलेली प्रगतिशील प्राप्तिकर रचना, तसेच अन्न, आरोग्य, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि सामाजिक सुरक्षा यांवरील वाढीव सार्वजनिक खर्च यांचा समावेश आहे.

कर उपायांच्या पलीकडे, सरकार विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करत आहे. प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टँड-अप इंडिया योजना, PM-KISAN, आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम आणि विविध ग्रामीण आरोग्य, पोषण आणि कौशल्य-विकास उपक्रम, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सौभाग्य योजना आणि आयुष्मान भारत यासारख्या कार्यक्रमांचा उद्देश मूलभूत सुविधांपर्यंत पोहोचणे आणि जीवनाचा एकूण दर्जा सुधारणे हा आहे.