पीटीआय, नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा म्हणून मार्चच्या मध्यापर्यंत करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी दिली. या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर भारतही अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या काही वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्यास सुरुवात करेल, असे गोयल यांनी सांगितले.
दोन्ही देश येत्या ४ ते ५ दिवसांत द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याबाबत संयुक्त निवेदन निश्चित करून त्यावर स्वाक्षरी करतील. त्यानंतर अमेरिकेने लादलेले आयात शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. या आठवड्याच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांनी हा करार निश्चित केला आहे. यानुसार, अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयुष गोयल यांनी मंगळवारी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे समर्थन केले. ‘हा करार देशातील शेतकरी, दुग्धव्यवसाय क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेच्या इतर संवेदनशील क्षेत्रांच्या हिताचे पूर्णपणे संरक्षण करतो’, असा दावा गोयल यांनी केला.
भारत व अमेरिका यांच्यामध्ये झालेल्या व्यापार करारासंदर्भातील सविस्तर निवेदन गोयल यांनी लोकसभेत तसेच, राज्यसभेत वाचून दाखवले. त्यावेळी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये विरोधकांनी गोंधळ घातला. सभागृहांतील गदारोळात केंद्रीयमंत्र्यांनी विरोधकांवर या कराराबद्दल गैरसमज पसरवण्याचा आणि शेतकऱ्यांमध्ये अनावश्यक भीती निर्माण करण्याचा आरोप केला. काही तांत्रिक प्रक्रिया अजूनही सुरू आहेत आणि त्या शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर पुढील तपशील सार्वजनिक केला जातील, असे स्पष्ट केले.
विरोधकांचा सभात्याग
चार महिन्यांहून अधिक काळ दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू होती. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील २५ टक्के आयातकर १८ टक्क्यांवर आणला आहे. या कराराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार व भाजपने स्वागत केले असले तरी, विरोधी पक्षांनी त्यावर शंका उपस्थित केल्या आहेत. या करारामुळे अमेरिकेतील शेतीमाल व संबंधित उत्पादनांसाठी वाट मोकळी करून दिली आहे. या उत्पादनांवर शुल्क आकारले जाणार नसल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे व शेती क्षेत्राचे मोठे नुकसान होणार असल्याचा आरोप काँग्रेसह इतर विरोधी पक्षांनी केला आहे.
त्यावरून संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये बुधवारी विरोधकांनी या कराराला विरोध केला. या कराराची सविस्तर माहिती केंद्र सरकारने संसदेत मांडली पाहिजे. तसेच, या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चाही केली पाहिजे अशी मागणी केली. या मुद्द्यावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी गदारोळ केला. राज्यसभेत केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनी निवेदन वाचून दाखल्यानंतर, गोयल यांचे निवेदन सविस्तर नसून अनेक वादाच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने मौन बाळगले असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
हितसंबंधांना धक्का नाही
भारताच्या हितसंबंधांना कोणताही धक्का लागलेला नाही. या कराराचा उद्देश भारतीय निर्यातदारांसाठी संधींचा विस्तार करणे हाच आहे, असाही दावा गोयल यांनी केला. या व्यापार करारामुळे लघू उद्योग आणि श्रम-केंद्रित क्षेत्रांसह भारतीय उद्योगांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील प्रवेश अधिक सुलभ होणार आहे. आयात शुल्क संबंधित समस्या योग्यप्रकारे हाताळल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय निर्यातीला चालना मिळेल, असेही गोयल म्हणाले.
केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी या व्यापार कराराला सरकारच्या व्यापक आर्थिक दृष्टिकोनाशी जोडले. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांचा आणि २०२७ पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा असल्याचा दावा गोयल यांनी केला. देशांतर्गत उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीला बळकटी देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार केले जात आहेत, या मुद्द्यावर गोयल यांनी भर दिला.
