‘…तर विमाने पार्किंगमध्येच ठेवावी लागतील’; इंधन दरवाढीमुळे कंपन्या रडकुंडीला! सरकारला दिला अल्टीमेटम!

खर्चाचं गणित बिघडलं

एक प्रवासी विमान चालवण्यासाठी कंपनीचा ३० चे ४० टक्के खर्च फक्त इंधनावर होतो. आता तो ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे विमान चालवणे आर्थिकदृष्ट्या अशक्य होत चालले आहे. देशांतर्गत इंधन दरांवर काही प्रमाणात नियंत्रण असले तरी, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या किमतीत अचानक ७३ रुपये प्रति लिटर इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे परदेशातील उड्डाणे आता तोट्यात करावी लागत आहेत.

करांचा बोजा आणि रुपयाची घसरण

एटीएफवर लागणारी एक्साईज ड्युटी आणि विविध राज्यांमधील व्हॅट यामुळे इंधनाचे दर आकाशाला भिडले आहेत. त्यातच डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्यामुळे परदेशातून मागवले जाणारे सुटे भाग आणि इतर खर्चही वाढले आहेत.

काय आहेत विमान कंपन्यांच्या मागण्या?

एटीएफचे दर ठरवण्यासाठी जुनी पद्धत वापरावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. देशांतर्गत उड्डाणांसाठी लागणाऱ्या इंधनावरील उत्पादन शुल्क तात्पुरते रद्द करावे. तसेच प्रमुख विमानतळ असलेल्या राज्यांनी व्हॅटचे दर कमी करावेत.

प्रवाशांवर काय परिणाम होणार?

जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर विमान कंपन्या उड्डाणांची संख्या कमी करू शकतात किंवा काही विमाने बंद केली जाऊ शकतात. परिणामी विमान तिकीटांचे दर गगनाला भिडतील. प्रवाशांना ऐनवेळी होणाऱ्या विलंबामुळे मानसिक आणि आर्थिक मनस्ताप सहन करावा लागू शकतो.

इतर क्षेत्रांनाही फटका

हे संकट केवळ विमान कंपन्यांपुरते मर्यादित नाही. जर विमान वाहतूक विस्कळीत झाली, तर याचा थेट परिणाम पर्यटन आणि व्यापारावर होईल. महागाई वाढण्याचा धोका यामुळे निर्माण होऊ शकतो. सरकारने जर ‘टॅक्स’मध्ये सवलत दिली नाही, तर आगामी सुट्ट्यांच्या हंगामात सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार हे नक्की!