मनमोहन सिंग ते नरेंद्र मोदी यांचा ‘तो’ प्रयोग का अपयशी झाला? अर्थतज्ज्ञ सुर्जित भल्ला यांचा मोठा दावा

‘डीप स्टेट’ म्हणजे गुप्तता नव्हे, तर उत्तरदायित्वाचा अभाव!

सुजित भल्ला यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समस्यांसाठी प्रामुख्याने चार घटकांना जबाबदार धरले आहे. सरकार, उद्योगपती, काँग्रेस आणि ‘डीप स्टेट’ म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणा. ‘डीप स्टेट’ या संकल्पनेवर बोलताना भल्ला म्हणाले, की “माझ्या व्याख्येनुसार, डीप स्टेट म्हणजे कोणताही गुप्त संघटना नाही, तर ती एक त्रुटीयुक्त प्रशासकीय रचना आहे. यामध्ये असे लोक समाविष्ट आहेत, जे देशाचे कोट्यवधींचे आर्थिक निर्णय घेतात, पण त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांबद्दल त्यांना कधीही जाब विचारला जात नाही.” कारण, राजकारणी चुकले तर लोक त्यांना पराभूत करू शकते, उद्योगपतींना बाजारपेठ आणि कंपनीचे बोर्ड जबाबदार धरू शकतात. मात्र, ‘वरिष्ठ बाबूं’ना असा कोणताच धाक नाही.”

गुप्त अर्थसंकल्प आता कालबाह्य

केंद्रीय अर्थसंकल्प अत्यंत गुप्ततेत तयार करण्यावरही भल्ला यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले आपण २०२६ मध्ये जगत आहोत, आज जग पूर्णपणे खुले आणि पारदर्शक झाले आहे. अशा काळात गुप्तपणे आर्थिक धोरणे आखणारा भारत हा एकमेव देश असेल. ही गुप्ततेची पद्धत आपल्याला ब्रिटिशकालीन ‘इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस’कडून वारशाने मिळाली आहे, जी आधुनिक अर्थव्यवस्थेला पूरक नाही. अर्थसंकल्पातील पारदर्शकतेमुळे बाजारात सट्टेबाजी किंवा ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ वाढेल, हा दावा त्यांनी फेटाळून लावला. उलट बाजारात सट्टेबाजी कधी नव्हती? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

चुकीच्या निर्णयांसाठी ‘बक्षीस’ देणारी व्यवस्था!

सध्याच्या प्रशासकीय रचनेत आयएएस अधिकाऱ्यांना धाडसी निर्णय घेण्यास प्रोत्साहनच मिळत नाही, असा दावा भल्ला यांनी केला. भारतातील नोकरशाहीत चुकीचे ठरण्याला जास्त प्राधान्य दिले जाते. निर्णय चुकला तरी अधिकारी पदावर कायम राहतात. उलट, कोणतीही जोखीम न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच इथे बक्षीस (प्रमोशन) मिळते. जोपर्यंत अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्याची तरतूद केली जात नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था बदलणार नाही,” असे ते म्हणाले.

‘लॅटरल एंट्री’ का अपयशी ठरली?

प्रशासनात बाहेरील तज्ज्ञ व्यक्तींना आणण्याचा प्रयत्न माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांनीही केला. मात्र, हा प्रयोग अपयशी ठरला. “बाहेरील तज्ज्ञ व्यक्तींना प्रशासनात येण्यापासून कोणी रोखले? कोणाचा स्वार्थ यात आडवा आला? या प्रश्नाचे उत्तर शोधले तर संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल,” असे सूचक वक्तव्य भल्ला यांनी केले.

१९९१ च्या सुधारणांचे उदाहरण

भारतातील सर्वात मोठ्या आर्थिक सुधारणा या पारंपारिक नोकरशाहीच्या बाहेरून आलेल्या व्यक्तीमुळे झाल्याचा दाखला त्यांनी दिला. १९९१ च्या उदारीकरणाचे मुख्य शिल्पकार मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया हे ‘आयएएस’ अधिकारी नव्हते, असे त्यांनी सांगितले.