कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांवरुन ‘इन्फोसिस’वर मोठी कारवाई; नेमकं काय घडलं?

दंडाचे मुख्य कारण काय?

शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, २५ जुलै २०२६ रोजी इन्फोसिसला फ्रान्सच्या कामगार प्राधिकरणाकडून दंडाच्या वसुलीबाबतचे अधिकृत पत्र प्राप्त झाले. कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद ठेवणारी यंत्रणा तेथील स्थानिक कामगार कायद्यांच्या निकषांशी सुसंगत नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. ठराविक श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळांची अचूक नोंद ठेवणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि ऑडीट करण्याच्या क्षमतेत ही यंत्रणा कमी पडल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.

आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम?

कारवाईचा बडगा उचलला गेला असला तरी, या दंडाचा कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर किंवा रोजच्या कामकाजावर कोणताही मोठा परिणाम होणार नसल्याचे इन्फोसिसने स्पष्ट केले आहे. “हा दंड कंपनीच्या एकूण आर्थिक स्थितीच्या किंवा व्यवसायाच्या तुलनेत अत्यंत किरकोळ स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे कंपनीचे आर्थिक उत्पन्न, ऑपरेशन्स किंवा व्यावसायिक उपक्रमांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे कंपनी प्रशासनाने स्पष्ट केले.

माहिती देण्यास उशीर का झाल?

कामगार प्राधिकरणाचे पत्र मिळाल्यानंतर माहितीची योग्य पडताळणी करणे आणि कायदेशीर पर्यायांची चाचपणी करणे आवश्यक होते. त्यामुळे योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करूनच शेअर बाजाराला याची माहिती देण्यात आली असल्याचे कंपनीने सांगितले.

भारतात कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ अन् २० हजार फ्रेशर्सची भरती

फ्रान्समध्ये कंपनीला दंड सहन करावा लागला असला तरी भारतात कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज मिळाली आहे. इन्फोसिसने चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीच्या निकाल जाहीर करताना या २ मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सीईओ सलिल पारेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पगारवाढीची ही प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे. कंपनीने पगारवाढीची नेमकी टक्केवारी स्पष्ट केली नाही. पण, कर्मचाऱ्यांच्या विविध गटांसाठी ही प्रक्रिया ऑक्टोबरमध्ये सुरू होऊन जानेवारीपर्यंत चालणार असल्याचे सांगितले आहे. तर, यंदा कंपनी २०,००० फ्रेशर्सची भरती करणार आहे.