JPMorgan Chase Harassment Lawsuit: महिला अधिकाऱ्याने सहकाऱ्याचा मानसिक आणि लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपामुळे जेपी मॉर्गन चेस ही जगप्रसिद्ध बँक सध्या चर्चेत आहे. या प्रकरणी सतत नवनवे खुलासे होत आहे. आता, द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका वृत्तानुसार, जेपीमॉर्गन चेसने या माजी कर्मचाऱ्याला लैंगिक अत्याचार, छळ आणि वांशिक भेदभावाचे आरोप शांतपणे मिटवण्यासाठी १ दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे ८ कोटी रुपये) ऑफर दिली होती.
द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वृत्तानुसार, कथित पीडित कर्मताऱ्याने नंतर ही ऑफर नाकारली आणि खूप मोठ्या रकमेच्या तडजोडीची मागणी केली. न्यूयॉर्क राज्य न्यायालयात दाखल केलेल्या या खटल्यात, एका वरिष्ठ महिला सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आणि बँकेत वांशिक छळाचा आरोप करण्यात आला होता.
आतापर्यंत, जेपीमॉर्गनने हे आरोप नाकारले असून, अंतर्गत तपासणीत या दाव्यांना समर्थन देणारा कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचे म्हटले आहे. त्या महिला बँकरच्या वकिलांनीही प्रत्येक आरोप फेटाळून लावला असून, हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहे.
कथित पीडित नेपाळी, भारतीय नाही
या वादामुळे कथित पीडित कर्मचाऱ्याच्या ओळखीबद्दल संभ्रम निर्माण झाला होता. खटला सार्वजनिक झाल्यानंतर, अनेक सोशल मीडिया युजर्सनी आणि अनेक वृत्तांमध्ये जेपीमॉर्गनचा हा कथित पीडित माजी बँकर भारतीय असल्याचे म्हटले होते.पण, वॉल स्ट्रीट जर्नलने वृत्त दिले की, कथित पीडित कर्मचाऱ्याने “त्याच्या नेपाळी पार्श्वभूमीशी संबंधित वंश-आधारित अपमानास्पद टीकेबद्दल” तक्रार केली आहे, ज्यामुळे तो नेपाळी असून भारतीय नाही हे स्पष्ट होते.
हे प्रकरण सोशल मीडियावर आणि विविध वृत्त प्रकाशनांमध्ये व्हायरल झाल्यानंतर हे स्पष्टीकरण आले आहे, जिथे अनेक पोस्टमध्ये त्याचा उल्लेख भारतीय बँकर म्हणून करण्यात आला होता.
वाद मिटवण्यासाठी १०० कोटींची मागणी
वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वृत्तानुसार, जेपी मॉर्गन सोडल्यानंतर, कथित पीडित व्यक्तीने २०२५ च्या अखेरीस एका ‘प्रायव्हेट-इक्विटी’ संस्थेत नोकरी स्वीकारली. त्याच वेळी, त्याच्या कायदेशीर पथकामध्ये आणि जेपी मॉर्गनमध्ये पडद्याआड चर्चा सुरूच असल्याचे सांगण्यात येते.
वॉल स्ट्रीट जर्नलने दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२६ मध्ये बँकेने हा वाद खाजगीरित्या मिटवण्यासाठी त्याला १ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम देऊ केली होती. मात्र, या प्रस्तावाला संमती देण्याऐवजी, त्या कथित पीडित व्यक्तीने नंतर ‘यूएस इक्वल एम्प्लॉयमेंट ऑपर्च्युनिटी कमिशन’कडे (US Equal Employment Opportunity Commission) तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी सदर वृत्तसंस्थेला सांगितले की, हा वाद मिटवण्यासाठी त्याच्या वकिलांनी अखेरीस जवळपास १२ दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे १०० कोटी रुपये) मागणी केली होती.
त्यानंतर काहीच काळात, त्याची ती नवीन नोकरीही गेली. संबंधित संस्थेने नंतर स्पष्ट केले की, तो आपल्याकडे कामाला असताना, त्याने आपल्या पूर्वीच्या नियोक्त्यांविरुद्ध (माजी मालकांविरुद्ध) काही तक्रारी दाखल केल्या आहेत, याची त्यांना कोणतीही कल्पना नव्हती.
