Lalit Modi return to India And FEMA case relief updates: आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी भारतात कधी येणार किंवा त्यांना भारतात केव्हा आणले जाणार याबाबत देशभरातील अनेकांना उत्सुकता आहे. पण, याचे उत्तर आता खुद्द ललित मोदी यांनीच दिले आहे. अपीलीय न्यायाधिकरणाकडून मोठा दिलासा मिळाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, इंडियन प्रीमियर लीगचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला भारतात परतण्याची योजना असल्याचे सांगितले.
अपीलीय न्यायाधिकरणाने नुकतेच २००९ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या आयपीएल ‘फेमा’ (FEMA) प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्यावर लादलेला दंड रद्द केला आहे.
तस्कर आणि परकीय चलन फेरफार करणारे (मालमत्ता जप्ती) कायद्यांतर्गत (SAFEMA) अपीलीय न्यायाधिकरणाने मोदी आणि इतर अपीलकर्त्यांविरुद्ध ईडीने केलेले बहुतांश आरोप आणि दंड रद्द केले. या निकालावर प्रतिक्रिया देताना, मोदींनी एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले की, या निकालाने त्यांची दीर्घकाळापासूनची निर्दोश असल्याचे भूमिका सिद्ध झाली आहे.
“काल आलेल्या निकालामुळे मी खूप आनंदी आहे. हा दिवस खरोखरच खूप चांगला ठरला आहे. मी १६ वर्षे लढा दिला आणि प्रसारमाध्यमे व इतरांसमोर मी जे काही मांडत होतो, तेच अखेरीस सत्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे”, असे मोदी म्हणाले.
“अपीलीय न्यायाधिकरणाने माझ्या बाजूने निकाल दिला याचा मला खूप आनंद आहे. मला केवळ आयपीएलच्या हिताचीच काळजी होती. तीच गोष्ट माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची होती. आता तो अध्याय मागे पडला आहे, मी माझ्या आयुष्यात पुढे वाटचाल करणार आहे आणि भारतात परतण्यास उत्सुक आहे. मी कदाचित या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला परत येईन. ऑक्टोबरमध्ये माझ्या मुलीची प्रसूती होणार आहे आणि मला आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल व मी भारतात परत येईन”, असे ते म्हणाले.
ललित मोदी आणि २००९ आयपीएल
२००९ मध्ये भारतात लोकसभा निवडणुका होणार होत्या. त्यामुळे त्यावेळी आयपीएलचा दुसरा हंगाम दक्षिण आफ्रिकेत खेळवण्याचा निर्णय बीसीसीआय आणि आयपीएलने घेतला होता. यानंतर ईडीने आरोप केला होता की भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय २४३ कोटींहून अधिक किमतीचे परकीय चलन परदेशी संस्थेकडे हस्तांतरित केले. हे परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
ईडीने २०११ मध्ये मोदी, बीसीसीआयचे काही माजी अधिकारी आणि इतर काहींना ‘फेमा’ (FEMA) अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती आणि २०१८ मध्ये त्यांच्यावर दंडाचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या आदेशाला ‘साफेमा’ (SAFEMA) अपील न्यायाधिकरणासमोर आव्हान देण्यात आले होते.
