Life Insurance Maturity Tax Rules: आयुर्विमा पॉलिसीची मुदत संपल्यावर मिळणारी रक्कम (मॅच्युरिटी रक्कम) नेहमीच करमुक्त असते असे तुम्हाला वाटत असेल, तर ते चुकीचे आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार करसवलतीसाठी काही अटी निश्चित केल्या आहेत. जर या अटींची पूर्तता झाली नाही, तर मॅच्युरिटीची संपूर्ण रक्कम किंवा त्यातील काही भाग कर म्हणून भरावा लागू शकतो.
फायनान्शियल एक्सप्रेसने ‘क्लियरटॅक्स’मधील कर तज्ज्ञ आणि चार्टर्ड अकाउंटंट चांदनी आनंदन यांच्या माहितीच्या आधारे अशा पाच सामान्य परिस्थितींवर प्रकाश टाकला आहे, ज्यामध्ये आयुर्विमा मॅच्युरिटी रकमेवर कर भरावा लागू शकतो. जर तुम्ही तुमचा प्राप्तिकर परतावा (ITR) भरण्याची तयारी करत असाल, तर या नियमांची आधीच माहिती करून घेणे फायदेशीर ठरेल.
उच्च-प्रीमियम असलेल्या नॉन-युलिप (Non-ULIP) पॉलिसी:
१ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या सर्व नॉन-युलिप पॉलिसींसाठी, एकूण वार्षिक प्रीमियम ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मुदतपूर्तीवर मिळणारी जी रक्कम भरलेल्या एकूण प्रीमियमपेक्षा जास्त असेल, त्यावर कर आकारला जाईल.
‘कीमॅन’ विमा पॉलिसींमधून मिळणारे उत्पन्न:
‘कीमॅन’ विमा पॉलिसींच्या मुदतपूर्तीवर किंवा सरेंडर केल्यावर मिळणारी रक्कम करपात्र असते, कारण कर कायद्यांतर्गत या पॉलिसींना वेगळ्या प्रकारे हाताळले जाते.
विमा पॉलिसीचे हस्तांतरण किंवा धारण करण्याच्या पद्धतीमुळे कर बदलू शकतो:
हस्तांतरणाशी संबंधित काही प्रकरणांमध्ये, प्राप्तकर्ता आणि पॉलिसीची रचना यांवर अवलंबून, मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम करपात्र ठरू शकते. कराशी संबंधित परिणाम हे त्या प्रकरणातील विशिष्ट बाबी आणि लागू असलेल्या तरतुदींवर अवलंबून असतात.
निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक युलिप प्रीमियम:
जर युलिपचा वार्षिक प्रीमियम कायद्याने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर कर सवलत लागू होत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, मुदतपूर्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर कर आकारला जाऊ शकतो.
अपंग अवलंबितासाठीची पॉलिसी:
कलम ८०यू अंतर्गत मिळणारी रक्कम ही करविषयक वेगळ्या नियमांच्या अधीन असते आणि तिला कलम १०(१०डी) मधील प्रमाणित कर-सवलत लागू होत नाही.
