जमिनीचे व्यवहार होणार हायटेक! देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा, ‘डेल्टा ॲक्ट’ बदलणार रिअल इस्टेटचे गणित!

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या प्रस्तावित कायद्यासाठीच्या शिफारशी कार्यकारी समितीसमोर सादर करण्यात आल्या आहेत. ब्लॉकचेन-आधारित टोकन्सद्वारे जमीन आणि इतर अचल मालमत्तेचे डिजिटल स्वरूप तयार करता येईल, अशी एक नियंत्रित यंत्रणा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार आता या प्रणालीच्या रचनेवर काम करत आहे.

“आम्ही आता ‘महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट ॲक्ट’च्या रचनेला मूर्त रूप देत आहोत”, असे फडणवीस म्हणाले. तसेच, त्यांनी सांगितले की या कायद्याची निर्मिती अत्यंत काळजीपूर्वक केली जात असून, त्यासाठी केंद्र सरकार, वित्तीय संस्था आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर समन्वयाची आवश्यकता असेल.

प्रस्तावित कायद्यासाठी राज्य सरकार सेबी, एनएसई, आणि बीएसई यांसारख्या शेअर बाजारातील संस्था आणि नियामक संस्थांमधील तज्ज्ञांची मदत घेत आहे. नियमन, डिजिटल मालमत्तेचे व्यवहार आणि मालमत्तेचे अधिकार व वित्तीय बाजारपेठा यांच्यातील परस्परसंबंध यांसारख्या मुद्द्यांवर राज्य सरकार काम करत असताना सेबी, एनएसई आणि बीएसई यांचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

फडणवीस यांनी सांगितले की, जमीन आणि इतर अचल मालमत्तांचे डिजिटायझेशन व टोकेनायझेशन करण्यासाठी असा कायदा तयार करणारे भारतातील पहिले राज्य बनण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अचल मालमत्तांच्या ब्लॉकचेन-आधारित टोकेनायझेशनसाठी कायदेशीर चौकट विकसित करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या यापूर्वीच्या निर्णयाचाच हा एक भाग आहे.

प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश अशी कायदेशीर आणि नियामक चौकट निर्माण करणे हा आहे, ज्याद्वारे स्थावर मालमत्तेचे डिजिटायझेशन करता येईल आणि मालमत्तेच्या मूळ मूल्यावर आधारित ‘टोकन्स’च्या माध्यमातून तिचे प्रतिनिधित्व करता येईल.

फडणवीस यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, डिजिटायझेशनमुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्री आणि बँक कर्जासाठी मालमत्तेचा तारण म्हणून वापर करणे अधिक वेगवान व कार्यक्षम होऊ शकते. तसेच, मालमत्ता मालकांसाठी त्यांच्या मालमत्तेचे असे मूल्य उपलब्ध करून देण्याचा एक मार्ग म्हणूनही सरकार ‘टोकनायझेशन’कडे पाहत आहे.