वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
आठवड्यावर येऊन ठेपलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीस प्रोत्साहनपर धोरणात्मक पाठबळ देणारी तातडीची पावले उचलली जावीत, अशी अपेक्षा गृहनिर्माण क्षेत्रातील ‘क्रेडाई’ या संघटनेने गुरुवारी व्यक्त केली. परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलून, ती किमतीऐवजी घराच्या आकारमानाच्या आधारे नव्याने केली जावी, तसेच घरांसाठी कर्जावर प्राप्तिकरातून दिली जाणारी २ लाख रुपयांची वजावटही वाढवण्याची तिची मागणी आहे.
कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन्स ऑफ इंडिया अर्थात ‘क्रेडाई’ने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ साठी आपल्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. परवडणाऱ्या किमतीतील घरांची क्षमता व पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि निवासी युनिट्सचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना लागू करण्याचे आवाहन तिने सरकारला केले आहे.
सर्वांसाठी घर आणि नागरी पुनरूज्जीवनासाठी राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाशी सुसंगत शिफारशी क्रेडाईने केल्या आहेत. त्यानुसार, सध्या गृहनिर्माण क्षेत्रासमोर अर्थसाहाय्य, कर प्रणाली आणि नियामक चौकटीचे मोठे आव्हान आहे. देशातील रोजगार निर्मिती आणि शहरी विकासात गृहनिर्माण क्षेत्र प्रमुख भूमिका बजावत आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्रातील काहीशी दबून राहिलेली मागणी वाढण्यासाठी आणि ‘विकसित भारता’च्या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलली जावीत, अशी भूमिका या विकसकांच्या या सर्वोच्च संस्थेने मांडली आहे.
परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या २०१७ पासून बदललेली नसून, ती बदलण्याची गरज आहे. सध्या ४५ लाख रुपये किमतीपर्यंतची घरेच परवडणारी ठरतात. याऐवजी घरांच्या क्षेत्रफळानुसार ही व्याख्या नव्याने निर्धारीत केली जावी. कारण सध्याच्या व्याख्येत जमिनीच्या वाढलेल्या किमती आणि बांधकाम खर्च या घटकांना सुयोग्यपणे अधोरेखित केले गेलेले नाही. त्यामुळे महानगरांमध्ये ९० चौरस मीटर आणि इतर शहरांमध्ये १२० चौरस मीटर या आकारमानावर आधारीत परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या नव्याने ठरवावी, अशी शिफारसही क्रेडाईने केली आहे.
व्याज वजावट मर्यादेत वाढ करावी
गृह कर्जावरील प्राप्तिकरातील व्याज वजावटीच्या मर्यादेत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या दशकभरापासून ही मर्यादा २ लाख रुपये आहे. घरांच्या किमती आणि व्याजदर या दोन्हींमध्ये वाढ होऊनही ही मर्यादा कायम आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये मध्यम उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींचे गृह कर्जावरील व्याजापोटी दरवर्षी साधारण ४ ते ६ लाख रुपये खर्च होत आहेत. त्या तुलनेत सध्याच्या तरतुदीनुसार, व्याज वजावटीचा कर फायदा अतिशय कमी आहे. त्यामुळे त्यात वाढ केली जावी, अशी मागणीही क्रेडाईने केली आहे.
