Mobile on EMI Regulations By RBI: कर्ज वसुलीसाठी बँका कर्जदाराचा स्मार्टफोन कधी डिसएबल करू शकतात, यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सविस्तर नियम निश्चित केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, याचा वापर केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच केला जाऊ शकतो. हे नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होतील.
आरबीआयने हे स्पष्ट केले आहे की, संबंधित मोबाईल डिव्हाइसच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जांव्यतिरिक्त इतर कर्जांसाठी बँका डिव्हाइस-लॉकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकत नाहीत. ही यंत्रणा केवळ तेव्हाच वापरली जाऊ शकते, जेव्हा कर्जदाराने डिसएबल केला जाणारा मोबाईल फोन, टॅब्लेट किंवा लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले असेल. कर्जाच्या करारामध्ये देखील अशा कृतीला स्पष्टपणे परवानगी दिलेली असावी आणि त्यासाठी अवलंबली जाणारी प्रक्रिया नमूद केलेली असावी.
डिव्हाइस-लॉकिंगच्या तरतुदी आरबीआयच्या कर्ज वसुलीच्या नियमांमधील सुधारणेचा एक भाग आहेत. बँकांना आता एक सर्वसमावेशक वसुली धोरण अवलंबणे, वसुली एजन्सी नियुक्त करण्यापूर्वी योग्य ती खबरदारी घेणे आणि केवळ प्रमाणित वसुली एजंटच कर्जदारांशी संवाद साधतील याची खात्री करणे आवश्यक असेल. या नियमांमध्ये कर्जदारांच्या संरक्षणासाठी कठोर तरतुदी आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निर्बंध लागू करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. कर्ज खाते ३० दिवस थकीत होईपर्यंत आणि कर्जदाराला थकीत रक्कम परतफेड करण्याची नोटीस बजावल्यानंतरच बँका स्मार्टफोनवर हळूहळू निर्बंध लादू शकतात.
पण, कर्जाच्या कराराअंतर्गत परवानगी असलेले निर्बंध केवळ कर्ज ६० दिवस थकीत झाल्यानंतरच लागू केले जाऊ शकतात. आरबीआयने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, खाते ६० दिवस थकीत होण्यापूर्वी आऊटगोइंग कॉल्स ब्लॉक केले जाऊ शकत नाहीत.
हप्ते थकल्यानंतर स्मार्टफोनवर निर्बंध लादले गेले असले तरीही, कर्जदाराची सुरक्षितता आणि उपजीविकेसाठी आवश्यक मानली जाणारी फीचर्स बँका बंद करू शकत नाहीत.
आरबीआयच्या मते, येणारे कॉल, एसएमएस सेवा आणि आपत्कालीन एसओएस (SOS) सुविधा यांसारख्या सेवा सुरू राहणे आवश्यक आहे. तसेच, या निर्बंधांमुळे कर्जदारांना त्यांच्या कामाशी किंवा रोजगाराशी संबंधित व्यवहार करण्यास अडथळा येणार नाही, याचीही खात्री बँकांनी करणे गरजेचे आहे. याव्यतिरिक्त, कर्जदारांना त्यांच्या स्मार्टफोनवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांची सद्यस्थिती कधीही पाहता आली पाहिजे.
चुकीच्या निर्बंधांसाठी नुकसानभरपाई
कर्जदारांचे चुकीच्या कारवाईपासून संरक्षण करण्यासाठी आरबीआयने नुकसानभरपाईच्या तरतुदीही केल्या आहेत. जर एखाद्या बँकेने स्मार्टफोन, किंवा गॅझेट घेण्यासाठी कर्ज दिलेल्या उपकरणावर चुकीच्या पद्धतीने निर्बंध घातले किंवा कर्जदाराने थकबाकी भरल्यानंतरही ते उपकरण पूर्णपणे सुरू केले नाही, तर बँकेने कर्जदाराला प्रति तास २५० रुपये या दराने नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे. मात्र ही नुकसानभरपाईची एकूण रक्कम वितरित केलेल्या कर्जापेक्षा जास्त नसावी.
