घरमालकाने डिपॉझिट परत देण्यास टाळाटाळ केली तर काय करावे? भाडेविषयक कायद्यांमधील तरतुदी तुम्हाला माहित आहेत का?

‘मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट, २०२१’ अंतर्गत घरमालक सुरक्षा ठेव (सिक्युरिटी डिपॉझिट) म्हणून किती रक्कम घेऊ शकतात यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत आणि ही मर्यादा मालमत्तेच्या प्रकारावर अवलंबून असते. निवासी मालमत्तेच्या बाबतीत ही ठेव दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही. दुकाने, कार्यालये आणि इतर व्यावसायिक जागांसारख्या अनिवासी मालमत्तांच्या बाबतीत ही मर्यादा सहा महिन्यांच्या भाड्याइतकी निश्चित करण्यात आली आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये या रकमेबाबत परस्पर सहमती असणे आणि ती भाडेकरारावर स्पष्टपणे नमूद केलेली असणे आवश्यक आहे.

कायद्यानुसार भाडेकरूची थकबाकी वजा करून, जागेचा रिकामा ताबा मिळाल्याच्या तारखेला सुरक्षा ठेव भाडेकरूला परत करणे बंधनकारक आहे.

जेव्हा अपरिहार्य नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संकटामुळे (युद्ध, पूर, दुष्काळ, आग, चक्रीवादळ, भूकंप किंवा निसर्गामुळे उद्भवलेली इतर कोणतीही आपत्ती) घर किंवा जागा राहण्यायोग्य राहत नाही आणि घरमालक आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यास अपयशी ठरतो, तेव्हा भाडेकरूची काही देणी असल्यास ती वजा करून नोटीस कालावधी संपल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत सुरक्षा ठेव (सिक्युरिटी डिपॉझिट) आणि आगाऊ भाडे भाडेकरूला परत करणे आवश्यक आहे.

घरमालक सुरक्षा ठेवीमध्ये कधी कपात करू शकतो?

सुरक्षा ठेवीतून होणारी कपात अमर्याद नाही. याबाबत कायद्यात स्पष्ट अटी नमूद केल्या आहेत, ज्यानुसार घरमालक ठेवीतून रक्कम कपात करू शकतो. जर भाडेकरूने त्याच्या कृतीमुळे झालेल्या दुरावस्थेची दुरुस्ती करण्यास नकार दिला किंवा ती केली नाही, तर घरमालक ती दुरुस्ती स्वतः करू शकतो किंवा भाडेकरूने उभारलेले कोणतेही अनधिकृत बांधकाम काढून टाकू शकतो आणि त्याचा खर्च ठेवीतून वजा करू शकतो. त्यानंतर भाडेकरूने घरमालकाकडून नोटीस मिळाल्यापासून एका महिन्याच्या आत वजा केलेली रक्कम भरणे आवश्यक आहे. जर दुरुस्तीचा खर्च ठेवीपेक्षा जास्त असेल, तर भाडेकरू त्याच कालावधीत अतिरिक्त रक्कम भरण्यास जबाबदार राहतो.

डिपॉझिट परत करण्यास नकार दिला काय करावे?

• कायदेशीर नोटीस पाठवणे
• स्थानिक प्राधिकरणाकडे दाद मागणे
• दिवाणी तक्रार दाखल करणे
• मध्यस्थी किंवा तडजोडीचा मार्ग स्वीकारणे

अनेक प्रकरणांमध्ये, अधिकृत कायदेशीर पत्रव्यवहारानंतर वाद मिटतात. पण, परस्पर सामंजस्याने वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरच कायदेशीर कारवाईचा विचार करणे हा शेवटचा पर्याय असावा.