वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : ऊर्जा पुरवठ्यात दीर्घकाळ व्यत्ययातून भारताची व्यापार तूट वाढू शकते आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीय खात्यावरही गंभीर ताण येऊ शकतो. शस्त्रसंधी आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न जरी झाला तरी पश्चिम आशियातील ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया व मालवाहतूक व्यवस्था पूर्ववत होण्यासाठी काही काळ लागणार असल्याने, प्रमुख वस्तूंच्या किमती काही काळासाठी उच्च पातळीवरच राहण्याची शक्यता आहे, असे ‘मूडीज’ या पतमापन संस्थेने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे.
अमेरिका-इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध छेडल्यापासून ‘ब्रेंट क्रूड’च्या (खनिज तेलाच्या) किमती ३१ टक्क्यांनी वधारल्या आहेत. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेलाचा आयातदार देश असलेल्या भारतात तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आयात खर्चात लक्षणीय वाढ होईल. बरोबरीने महागाईत भर पडेल आणि कंपन्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणावर याचा परिणाम संभवतो. हे नकारात्मक परिणाम पाहता, परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारताच्या शेअर बाजारातून २०२६ च्या आतापर्यच्या चार महिन्यांत विक्रमी १,८६० कोटी डॉलर मूल्याची समभाग विक्री केली आहे. विशेषतः मार्च महिन्यात १,२७० कोटी डॉलरचा निव्वळ बहिर्प्रवाह यातून नोंदवला गेला, ज्याचा रुपयाच्या मूल्यावरही मोठा ताण दिसून आला.
‘मूडीज रेटिंग्ज’ने सध्या भारताला ‘बीएए३’ असे मानांकन दिले असून, भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी दृष्टिकोन ‘स्थिर’ असल्याचे नमूद केले आहे. इराण युद्धाच्या परिणामांचा विचार करून, या संस्थेने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी भारताच्या वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज पूर्वीच्या ६.८ टक्क्यांवरून कमी करून ६ टक्क्यांवर आणला आहे. ऊर्जा पुरवठ्यात दीर्घकाळ व्यत्यय राहिल्यास अधिक गंभीर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, अशी पुस्तीही तिने या अहवालातून जोडली आहे.
खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतींचा कंपन्यांवर होणारा परिणाम एकसमान दिसणार नाही, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः तेल विपणन कंपन्यांना आणि सिमेंट व रसायने यांसारख्या इंधनावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना या किंमतवाढीचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सध्या तरी सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांनी इंधनाच्या किरकोळ विक्री किमतीत वाढ केली नसल्याने, देशांतर्गत मालवाहतुकीशी संबंधित खर्च नियंत्रणात ठेवण्यात आला आहे. मात्र, खर्चाचा हा बोजा या तेल कंपन्यांच्या ताळेबंदावर हस्तांतरित झाला आहे, जो दीर्घकाळ सोसला जाईल, असे वाटत नाही, असे मूडीजने पुढे नमूद केले आहे.
